मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम (Motilal Nehru Stadium) में शहीद दिवस पर आयोजित यूथ महापंचायत में युवा पोर्टल और यूथ पॉलिसी (MP Youth Policy 2023) का शुभारंभ किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने प्रदेश के युवाओं को साधने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की
चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का भी एलान किया है। इस योजना में अलग-अलग क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। लर्न एंड अर्न के सिद्धांत पर आधारित इस योजना में न्यूनतम 8000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। युवा नीति में 15 से 29 साल के युवा पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने नौकरियों के आवेदनों के लिए साल में एक बार शुल्क लेने का भी बड़ा एलान किया।
कार्यक्रम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्ज्वलित कर अमर शहीद सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगरू के चित्रों पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यंग अचीवर्स को सम्मानित भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंच से उतरकर कार्यक्रम में आए युवाओं पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।
दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग योजना
युवा महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं बेरोजगारी भत्ता दे दो। कुछ राज्यों की मैंने नीति देखी। वहां ऐसे नियम लगा देते हैं, ताकि सबको भत्ता न मिल सके। चिड़िया अपने बच्चों को हौंसला नहीं, पंख देती है। मध्यप्रदेश सरकार जितने भी बेरोजगार बेटे-बेटी हैं, 12वीं के बाद व इसके अलावा भी, जिन्हें लगता है कुछ तो सहारा मिल जाए, उनके लिए मैं योजना की घोषणा कर रहा हूं- ‘मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना’। हमने यह तय किया है कि अलग-अलग उद्योग में, सर्विस सेक्टर में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, इंडस्ट्री, तकनीकी सेक्टर में युवाओं को ट्रेनिंग दिलाने का काम करेंगे। यह दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग योजना है, जो हम मध्यप्रदेश की धरती पर साकार करेंगे।
1 जून से रजिस्ट्रेशन, 1 जुलाई से मिलेगा पैसा
शिवराज ने योजना के बारे में बताया कि हम मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना बना रहे हैं। इसमें लर्न एंड अर्न के अंतर्गत युवाओं को कम से कम 8000 रुपये दिए जाएंगे। एक जून से रजिस्ट्रेशन होगा और एक जुलाई से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। हम उन संस्थानों के नाम भी जारी करेंगे, जिन्हें जॉब देना है। सरकार और कंपनी के पैसे से इतनी तो व्यवस्था हो जाएगी कि युवा अपना काम चला सकेगा। बाद में उसे स्थाई रोजगार मिल जाएगा।
योजना के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस बजट में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक लाख युवाओं को भी यह देना पड़े तो एक लाख को दूंगा, दो या तीन लाख को भी देना पड़े तो उनको भी 8000 रुपये देंगे।
सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए अलग-अलग शुल्क नहीं
मुख्यमंत्री ने एलान किया है कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए फार्म भरने पड़ते हैं। अलग-अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग अलग लगता है। अब यदि पांच नौकरियों के लिए आवेदन भरा तो 400×5 यानी 2000 हजार रुपये लगते हैं। अब केवल एक बार ही परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। सभी परीक्षाओं में वे भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए अलग-अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी। यदि मध्य प्रदेश के युवा को इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना पड़ा तो उन बच्चों को मध्यप्रदेश भवन में निशुल्क व्यवस्था की जाएगी।
ये घोषणाएं भी की गई
- युवा आयोग का 5 अप्रैल तक पुनर्गठन किया जाएगा, जो युवाओं की समस्याएं सुनेगा।
- अगले साल जो बजट आएगा, उसमें युवा बजट अलग से आएगा।
- इस साल 750 करोड़ का बजट है खेल विभाग का।
- मध्य प्रदेश में हर साल एमपी यूथ गेम आयोजित किए जाएंगे।
- स्कूलों में खेल पीरियड और योग की शिक्षा अनिवार्य करेंगे। हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा।
- सरकार अलग-अलग भाषा सीखने के लिए एडवांस बेसिक कोर्स कराएंगी।
- इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। 100 करोड़ की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा।
- जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केन्द्र शुरू करेंगे।
- ट्राइबल म्यूजियम के माध्यम से हमारे कलाकारों को मानदेय पर फैलोशिप दी जाएगी।
- मां तुझे प्रणाम योजना के तहत यात्राओं का आयोजन किया जाएगा।
प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रेल तक कर दिया जाएगा। ताकि आपके सुझाव आते रहें। अगले साल से बजट में “युवा बजट” शामिल किया जाएगा।
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 23, 2023
अगले वर्ष से हर साल प्रदेश में #खेलो_एमपी_यूथ_गेम्स का आयोजन किया जाएगा : CM#MPYouthMahapanchayat#युवा_कौशल_कमाई_योजना_MP pic.twitter.com/QAvZbHQ8mk
मेधावी योजना में आय सीमा अब 8 लाख
शिक्षा में सुधार के लिए सीएम ने कहा कि हम ‘सीएम राइज’ स्कूल बना रहे हैं, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। पढ़ाई में सबसे बढ़ी बाधा फीस बनती है, हमने मुख्यमंत्री मेधावी योजना बनाई, उसमें हमने तय किया कि यदि आप में प्रतिभा है और आपका उच्च शिक्षण संस्थानों में आपका एडमिशन होता है तो आपकी फीस मामा भरवाएगा। आज तक 6 लाख रुपये मेधावी योजना की आय सीमा थी उसे मेंआज 8 लाख रुपये महीना कर रहा हूं। मेधावी योजना में सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो हम उसे भी लागू कर देंगे। उन्होंने युवाओं से कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई बाधा नहीं बनने दूंगा। सीएम राइज स्कूल बनाकर हम प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं देंगे।
सरकारी स्कूल के बच्चों को 5 फीसदी आरक्षण
सीएम ने कहा कि अब नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती है, कई बार सरकारी स्कूलों के बच्चे रह जाते हैं, इसलिए हम एक परिवर्तन कर रहे हैं, नीट के रिजल्ट की दो लिस्ट बनेगी। एक सामान्य सूची बनेगी। एक सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 5 फीसदी का आरक्षण देकर बनाएंगे। बची 95 फीसदी सूची सामान्य नीट के आधार पर बनेगी। हम पर अंग्रेजी लाद दी गई, मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। आने वाले समय में मेडिकल में हिंदी की सीटें भी रिजर्व करने की योजना बनाएंगे।
ग्वालियर, रीवा, सागर में भी ग्लोबल स्किल पार्क
शिवराज ने कहा कि भोपाल में सिंगापुर की तर्ज पर स्किल ग्लोबल पार्क बना रहे हैं, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर में भी ग्लोबल स्किल पार्क बनाएंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक शिक्षा हमारे युवाओं को मिल सके।
रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां
इस साल 1 लाख 24 हजार पदों पर भर्तियां की जाएगी। इनमें से 50 हजार भर्तियां हो गई हैं।
