Saturday, December 21, 2024
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मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की नई ट्रांसफर लिस्ट, 15 IAS अधिकारियों का तबादला

मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासन विभाग ने एक बार फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है। शासन ने रविवार देर शाम को 15 आइएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता को पांच महीने में ही हटा दिया गया।

अब तक विभाग में एक साल के अंदर तीन अधिकारी बदले जा चुके हैं। नई पदस्थापना होने तक अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई के पास विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय में दो उप सचिव पदस्थ किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि राजभवन ने प्रमुख सचिव से ऊपर का अधिकारी पदस्थ करने के लिए कहा था। उधर, लोक निर्माण विभाग में सरकार जिस तेजी के साथ काम की उम्मीद कर रही है, वह नहीं हो पा रहा था। यही कारण है कि पहले प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह और फिर डीपी आहूजा को बदला गया।

आईएएस अधिकारी केसी गुप्ता को राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। इसी तरह मुकेश चंद्र गुप्ता को नई जिम्मेदारी के रूप में मानव अधिकार आयोग का सचिव बनाया गया है।

किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी?
मुकेश चंद्र गुप्ता- सचिव राज्यपाल- सचिव मानव अधिकार आयोग
छोटे सिंह- अपर आयुक्त ग्वालियर- संचालक पंचायत राज
दिनेश कुमार मौर्य- उप सचिव राजस्व- नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन
अरुण कुमार परमार- अपर आयुक्त रीवा- उप सचिव मुख्यमंत्री
रजनी सिंह- अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर- श्रम आयुक्त इंदौर
मयंक अग्रवाल- नियंत्रण खाद्य एवं औषधि प्रशासन- प्रबंध संचालक पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड
तन्वी हुड्डा- प्रतीक्षारत- अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर
नीतू माथुर- मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी ग्वालियर- अपर आयुक्त रीवा
जमुना भिड़े- उप सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण- सचिव जनजातीय प्रकोष्ठ राजभवन
आशीष तिवारी- उप सचिव जल संसाधन- उप सचिव मुख्यमंत्री
सुनील दुबे- उप सचिव संस्कृति एवं पर्यटन- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड
जगदीश कुमार गोमे- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड- अपर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं
मनोज कुमार सरियाम- अपर आयुक्त सहकारी संस्थाएं- अपर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं

दिया अतिरिक्त प्रभार 
वहीं अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन के पास संसदीय कार्य और राहुल नामदेव धोटे के पास उप सचिव जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

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