भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार राज्य की नई आइटी पालिसी लाएगी। मध्य प्रदेश आइटी (इंफार्मेशन टेक्नोलाजी) विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। इस पालिसी से प्रदेश में आइटी के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में प्रदेश को आइटी हब बनाने की तैयारी है। इससे प्रदेश में इंफार्मेशन टेक्नोलाजी और इलेक्ट्रानिक सर्विसेज में भी निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। वर्ष 2016 में बनाई गई आइटी पालिसी 2019 तक प्रभावी थी, लेकिन तकनीकी युग में बहुत से बदलाव होने के कारण आइटी पालिसी में भी बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही है। जिसके चलते राज्य सरकार ने नई आइटी पालिसी का मसौदा तैयार किया है। मई माह में नई पालिसी लांच की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका शुभारंभ कराने की तैयारी है। बता दें कि भोपाल में आइटी पार्क तो बनाया गया है लेकिन नई नीति के अभाव में यहां उद्योग स्थापित करने में कठिनाई आ रही है। नई आइटी पालिसी के लागू होने से आइटी कंपिनयों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की औद्योगिक नीति को ध्यान में रखकर प्रदेश की नई आइटी पालिसी बनाई जा रही है। इस पालिसी में आइटी कंपनियों को भूमि आवंटन से लेकर आवश्यक स्वीकृतियां और उद्योग स्थापित करने से लेकर संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। आइटी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए राज्य सरकार अनुदान भी देगी और बैंक से लोन उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी।
प्रत्येक बड़े शहर में आइटी पार्क होंगे तैयार
जानकारी के मुताबिक प्रदेश के प्रत्येक बड़े शहर में आइटी पार्क स्थापित किए जाएंगे और इस पालिसी से देश-विदेश की आइटी कंपनियों को यहां उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी। अभी देश के बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों को आइटी हब के रूप में जाना जाता है। प्रदेश के शिक्षित युवा इन शहरों रहकर नौकरी करते हैं।
