Monday, December 23, 2024
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MP: कोटवारों और अतिथि विद्यानों के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव पारित

MP: मुख्यमंत्री संबल योजना में पंजीकृत मजदूर और उनके परिवार के सदस्य राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर अब सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। राज्य स्तर पर किसी सब जूनियर, जूनियर, सीनियर खेल प्रतियोगिता समकक्ष पैरा खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर 25 हजार, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर 50 हजार और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में कोटवार और अतिथि विद्वानों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा पर निर्णय लिया गया।

  • जबलपुर में पोंडा और कटंगी, मऊगंज में देवतालाब, ग्वालियर में पिछोर तहसील के गठन, मुरैना की तहसील पोरसा को राजस्व अनुविभाग बनाने, लोक निर्माण विभाग में कंप्यूटरीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, मध्य प्रदेश आइटी, आइटीइएस एवं इएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 जारी करने सहित अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

अगले सप्ताह स्टेट मीडिया सेंटर का भूमिपूजन होगा

कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल में स्थित पुराने पत्रकार भवन वाली जमीन पर अगले सप्ताह मुख्यमंत्र शिवराज सिंह चौहान स्टेट मीडिया सेंटर का भूमिपूजन करेंगे। पत्रकारों की सम्मान निधि को दस हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही आर्थिक सहायता भी 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार करने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।

देवतालाब और पिछोर तहसील बनेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में नवगठित मऊगंज जिले में देवतालाब को तहसील बनाने और शिवपुरी जिले में पिछोर को तहसील बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही पोरसा को नया अनुभाग बनाया गया है। साथ ही कैबिनेट ने अतिथि विद्यानों को 50 हजार प्रतिमाह मानदेय देने, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पांचवां वेतनमान देने और कोटवारों को मासिक पारिश्रमिक बढ़ाने और 500 रुपए प्रति वर्ष बढ़ाने के साथ पटवारियों को स्टेशनरी के लिए 4 हजार रुपए अतिरिक्त देने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।

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