भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अप्रैल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 13 अप्रैल के मध्य प्रदेश दौरे से पहले मोहन सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक (एमपी कैबिनेट मीटिंग) में स्वावलंबी गौशाला स्थापना नीति-2025 को मंजूरी दे दी. इसके जरिए सरकार प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा निराश्रित गायों की देखभाल पर नए सिरे से काम कर सकेगी. सड़कों पर घूमने, हादसों का कारण बनने वाली गायों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी. उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि नीति के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से गौशालाओं की तर्ज पर गौ विहार खोले जाएंगे. निजी निवेशकों को एक रुपए की दर से जमीन दी जाएगी. पंचायतों में जमीन उपलब्ध होगी. सरकार सब्सिडी देगी. कम दर पर बिजली मिलेगी. यहां रखी जाने वाली निराश्रित गायों पर प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपए दिए जाएंगे. अभी तक 20 रुपए दिए जाते थे. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले मुख्यमंत्री ने पशुधन विकास योजना का नाम डॉ. अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया.
606 करोड़ रुपए होंगे खर्च
सितंबर 2019 से सरकार प्रति गाय 20 रुपए प्रतिदिन दे रही है। अब एक अप्रैल से 40 रुपए दिए जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 1.87 करोड़ गोवंश हैं। इनमें से 8.539 लाख निराश्रित हैं। इन्हें 2190 गोशालाओं में रखा जा रहा है। प्रत्येक पर प्रतिदिन 70 से 80 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 2025-26 में 40 रुपए की दर से 606 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 20 साल के लिए जमीन दी जाएगी, एजेंसी गोसंवर्धन बोर्ड होगी। नस्ल सुधार कार्यक्रम होंगे। 8 दिन में जैविक खाद तैयार होगी। डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के तहत किसानों को विभिन्न गतिविधियों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
दिल्ली जाएंगे मंत्री
कैबिनेट बैठक से पहले सीएम ने मंत्रियों को संबोधित किया। इसमें महू में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती को भव्य तरीके से मनाने पर चर्चा हुई। इससे पहले दिल्ली में लाल किला परिसर में 12 से 14 अप्रैल के बीच आयोजित सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य में सभी मंत्रियों की मौजूदगी पर चर्चा हुई। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एडसिल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय। यह एडसिल (इंडिया) लिमिटेड (भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी-1) शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत गुणवत्ता सुधार, एलईपी (कक्षा VI-XII) के तहत स्वीकृत गतिविधियां संचालित की जाएंगी। अधिगम संवर्द्धन कार्यशालाएं, अधिगम परिणाम आधारित मूल्यांकन, राज्य के बाहर वैज्ञानिक एक्सपोजर विजिट, परिणाम शिक्षण रणनीतियों में सुधार आदि शामिल हैं। मंदसौर में 2932 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत की मल्हारगढ़ (शिवना) दबावयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी। 60 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 147 गांवों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। बिजली कंपनियों को 2029 तक बैंक गारंटी के साथ हर साल 12 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अनुमति दी गई।
