Delhi High Court: हेल्थकेयर ट्रेनिंग छात्रों के लिए सुपर राहत की खबर। हाईकोर्ट ने NSDC को कड़ा आदेश दिया कि वह विरोहन प्राइवेट लिमिटेड के शेष 812 छात्रों के प्रमाणपत्र तुरंत जारी करे। साथ ही, इस साल दाखिला लेने वाले 2212 छात्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई।
मामला क्या है?
मामला डीपीएमआई और विरोहन प्राइवेट लिमिटेड की याचिकाओं से जुड़ा है। विरोहन एक टेक्नोलॉजी आधारित हेल्थकेयर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जो एलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को क्वालिफिकेशन पैक्स (QP-NOS) के माध्यम से ट्रेनिंग देता है। छात्रों ने समय, मेहनत और पैसा लगाकर कोर्स पूरा किया, लेकिन कुछ को प्रमाणपत्र नहीं मिले।
Delhi High Court ने NSDC को कड़ी चेतावनी दी
कोर्ट ने NSDC के भेदभाव को अनुच्छेद 14 के तहत असमान और गैरकानूनी माना। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा:
“समान स्थिति वाले छात्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।”
डीपीएमआई के मामले में पहले ही लगभग 6000 छात्रों को प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं।
छात्रों के अधिकार सुरक्षित
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि NSDC सभी योग्य छात्रों के प्रमाणपत्र पोर्टल से डाउनलोड कराने में पूरा सहयोग करे। छात्रों के सपनों और करियर को बड़ा झटका नहीं लगेगा। कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए छात्रों के हक पर स्पष्ट रुख दिखाया।
