नई दिल्ली। चुनाव आयोग के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और दूसरे चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की कहानी नई नहीं है। आयोग के बहुसदस्यीय बनने के बाद से ही अधिकार और कामकाज को लेकर कई बार टकराव सामने आया। इस पूरी कहानी में टीएन शेषन का दौर सबसे ज्यादा चर्चित रहा, जब उन्होंने एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को लेकर इतनी तीखी नाराजगी जताई। उन्होंने उन दोनों को अपने कार्यालय के दो गधे तक कह दिया था।
इसके बाद भी आयोग में मतभेद के कई मामले सामने आए। एन गोपालस्वामी और नवीन चावला के बीच विवाद से लेकर 2019 में अशोक लवासा और सुनील अरोड़ा के बीच मतभेद तक, अलग-अलग दौर में आयोग के अंदर की खींचतान सार्वजनिक होती रही है। अब मौजूदा दौर में भी आयोग के भीतर कथित असहमतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में 1989 से अब तक की इस पूरी कहानी को समझना जरूरी है।
1989 में बहुसदस्यीय चुनाव आयोग बना तो विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
अक्तूबर 1989 में एसएस धनाओआ और वीएस सीगल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उस समय आरवीएस पेरी शास्त्री मुख्य चुनाव आयुक्त थे। शास्त्री ने सार्वजनिक तौर पर इस व्यवस्था को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा माना गया कि उन्हें लगा कि दो नए आयुक्तों की नियुक्ति से उनके अधिकार सीमित हो रहे हैं।
यह व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं चली और जनवरी 1990 तक दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। इसके बाद चुनाव आयोग फिर एक सदस्यीय संस्था बन गया। कुछ ही वर्षों बाद बहुसदस्यीय व्यवस्था दोबारा लाई गई। 1993 में टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे और एमएस गिल तथा जीवीजी कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त बनाया गया। इसके बाद शेषन और दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच लगातार टकराव सामने आया। शेषन इन नियुक्तियों को अपने कार्यालय की स्वतंत्रता पर सीधा हमला मानते थे। उन्होंने दोनों नए आयुक्तों को स्वीकार करने से इनकार किया और उनके साथ आयोग के कामकाज को लेकर भी दूरी बनाए रखी।
शेषन ने गिल और कृष्णमूर्ति को दो गधे क्यों कहा था?
शेषन के कार्यकाल में सीईसी और दूसरे चुनाव आयुक्तों के बीच विवाद खुलकर सामने आया। शेषन ने एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति के साथ आयोग के आधिकारिक दस्तावेज साझा नहीं किए। उन्हें महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल नहीं किया गया और आयोग से जुड़ा काम भी नहीं दिया गया। सार्वजनिक बयानों में भी शेषन ने दोनों पर तीखी टिप्पणियां कीं और उन्हें अपने कार्यालय के दो गधे कहा।
यह बयान उस समय आयोग के भीतर चल रही खींचतान की गंभीरता को दर्शाता है। विवाद केवल व्यक्तिगत मतभेद तक सीमित नहीं था। इसके केंद्र में यह सवाल भी था कि बहुसदस्यीय आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार क्या होंगे और दूसरे चुनाव आयुक्तों की भूमिका कितनी होगी। शेषन ने सरकार के साथ अपने विवाद के बारे में भी बताया था कि चुनावी काम के लिए कर्मचारियों की जरूरत और उन पर अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधिकार को लेकर सरकार से लंबे समय तक मतभेद रहा।
शेषन और सरकार के बीच टकराव इतना बढ़ा कैसे?
सरकार के साथ उनका विवाद कई मुद्दों पर लगातार बढ़ता गया था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने चुनावी काम के लिए कर्मचारियों की जरूरत और उन पर नियंत्रण को लेकर सरकार से स्पष्ट आदेश मांगा था। उनका कहना था कि 1988 में कानून में चुनाव आयोग के अनुशासन से जुड़ा प्रावधान जोड़ा गया था, लेकिन जब उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो उनकी दंड देने की शक्ति पर सवाल उठाए गए।
बाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और चुनाव कराने के अधिकार को लेकर भी सरकार से मतभेद हुआ। जब उन्हें केंद्रीय बल मांगने का अधिकार नहीं होने की बात कही गई तो उन्होंने चुनाव टाल दिए। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने अंतरिम आदेश में उनकी स्थिति को सही माना। इसके बाद उन्होंने चुनाव दोबारा कराने का फैसला किया। बाद में बहुसदस्यीय आयोग की व्यवस्था लागू किए जाने के साथ उनका टकराव और बढ़ गया।
सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और दूसरे आयुक्तों की भूमिका पर क्या कहा था?
टीएन शेषन ने सरकार की ओर से चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 1995 में अदालत ने सीईसी और दूसरे चुनाव आयुक्तों की स्थिति, अधिकार और निर्णय लेने की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। इसके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों को दर्जे, शक्तियों और निर्णय लेने के अधिकार के मामले में बराबर माना गया। सीईसी को 'समानों में प्रथम' (फर्स्ट अमंग इक्वल्स) कहा गया।
इसका मतलब यह था कि बहुसदस्यीय आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त को दूसरे आयुक्तों से ऊपर अलग तरह की निर्णायक शक्ति वाला सदस्य नहीं माना गया। आयोग के फैसलों में दूसरे चुनाव आयुक्तों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसी दौर में यह सवाल बहुत मजबूती से सामने आया कि चुनाव आयोग के भीतर अधिकारों का बंटवारा किस तरह होना चाहिए।
2006 से 2009 के बीच गोपालस्वामी और नवीन चावला में क्या विवाद हुआ?
चुनाव आयोग के भीतर अगला बड़ा विवाद तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी और चुनाव आयुक्त नवीन चावला के बीच सामने आया। यह विवाद 2006 से 2009 के बीच चला। अपने कार्यकाल के खत्म होने से कुछ महीने पहले गोपालस्वामी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चावला को हटाने की सिफारिश की और उन पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया।
गोपालस्वामी ने आरोप लगाया कि चावला आयोग की बैठकों से जुड़ी जानकारी वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाते थे। हालांकि तत्कालीन सरकार ने गोपालस्वामी की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद नवीन चावला ने गोपालस्वामी के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला। इस पूरे विवाद ने भी संस्था की निष्पक्षता और सदस्यों के बीच मतभेद को उजागर किया।
2019 में अशोक लवासा और सुनील अरोड़ा के बीच मतभेद क्यों चर्चा में आए?
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के बीच मतभेद चर्चा में आए। लवासा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों से जुड़े कुछ मामलों में अलग राय दी थी।
उनकी असहमति की टिप्पणी सार्वजनिक न होने पर विवाद बढ़ा, जिस पर आयोग ने स्पष्ट किया कि असहमति की टिप्पणियां केवल अर्ध-न्यायिक आदेशों में ही सार्वजनिक की जाती हैं। लवासा ने 18 अगस्त 2020 को कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया और मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष बने। बाद में अरुण गोयल ने भी 9 मार्च 2024 को कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया था।
मौजूदा दौर में चुनाव आयोग के अंदर मतभेद की चर्चा क्यों हो रही?
मौजूदा चुनाव आयोग को लेकर भी अंदरूनी मतभेदों की बात सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान कम से कम 14 मौकों पर कुछ फैसलों और आदेशों को लेकर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई। उनका दावा था कि कुछ फैसले उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए, जिनमें मतदाता पंजीकरण फॉर्म-6 में बदलाव और डेटाबेस का केंद्रीकृत नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल हैं।
चुनाव आयोग का कहना है कि विचारों में अंतर किसी भी विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा है और अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। वहीं विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए आरोपों को भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है।
