भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप सावन के महीने में घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने वाली महिलाओं के बैंक खाते में 500 रुपए वापस किए जाएंगे, यानी उन्हें 450 रुपए में ही गैस सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं सितंबर में बढ़ा हुआ बिजली का बिल स्थगित रहेगा। सितंबर में बिजली का बिल शून्य आएगा।
यह निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है। मंत्रि परिषद ने प्रदेश में 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित करने का भी निर्णय लिया है। वहीं अशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि दो हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए करने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा का अनुसमर्थन किया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की निजी स्थापना में लवीना फूलवानी की संविदा नियुक्ति, रीवा की जवा तहसील को अनुविभाग का दर्जा देने, भारतीय जनता पार्टी मंडल अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि आवंटन, मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन कर सीबीएसई की परीक्षा देने वाले छात्रों को शामिल करने, कपास पर मंडी शुल्क कम करने, खेलो एमपी यूथ गेम्स सहित करीब दो दर्जन प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषण के निर्णय के अनुसार सितंबर में बिजली बिल शून्य आएगा।
महिलाओं के आधार से लिंक खाते में आएंगे 500 रुपए
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों घोषणा की है कि सावन के महीने में महिलाओं को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने इस घोषणा को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब सावन में सिलेंडर रिफिल कराने वाली महिलाओं के बैंक खाते में 500 रुपए राज्य सरकार भेजेगी। सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में की जाएगी। रिफिल कराने वाली बहनों के आधार से लिंक खाते में लगभग 500 रुपए प्रति रिफिल के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़ बिल स्थगित किए जाएंगे
- सावन माह में रु. 450 में गैस सिलिंडर दिए के लिए उज्जवला योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से राशि डाली जाएगी।
- आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को रु. 2,000 से बढ़ाकर रु. 6,000 करने और प्रतिवर्ष रु. 1,000 बढ़ाने का निर्णय लिया गया
- आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को रु. 350 से बढ़ाकर रु. 500 करने और अधिकतम रु. 15,000 प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई।
- सतपुड़ा भवन के उन्नयन के लिए रु. 167.59 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
- रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई।
- शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर अब एक लाख रुपए एक साथ दिए जाएंगे।
- मेधावी विद्यार्थी योजना में अब वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है।
- कपास के व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31 मार्च 2024 तक के लिए घटाकर रु. 0.50 किया गया है।
जवा तहसील बनेगा अनुविभाग
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में रीवा जिले की जवा तहसील को अनुविभाग का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गए हैं और 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया।
