भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत 4 फरवरी को उत्कृष्ट और असाधारण कार्य करने वाले मप्र के मूल निवासियों को ‘मध्य प्रदेश गौरव सम्मान’ देने की घोषणा की थी। मप्र गौरव सम्मान की संख्या नौ कैटेगरी में 10 रखी गई है। प्रत्येक के लिए पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग की लापरवाही से पहले ही साल मप्र गौरव सम्मान दिए जाने को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के लोगों व संस्थाओं से गौरव सम्मान के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। मजेदार बात यह है कि 10 पुरस्कारों के लिए पूरे प्रदेश से सिर्फ 10 लोगों व संस्थाओं ने आवेदन किया। इसे देखते हुए सम्मान के लिए आवेदन करने की अवधि एक सप्ताह बढ़ाई गई, जो गुरुवार रात 12 बजे समाप्त हो गई। नियमानुसार यदि किसी वर्ष आवेदनों की संख्या कम रहती है और पुरस्कार के लिए उपयुक्त व्यक्ति या संस्था का चयन नहीं होता है, तो उस वर्ष संबधित कैटेगरी में पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
प्रत्येक सम्मान के लिए पांच लाख रुपए की पुरस्कार राशि
सरकार ने मप्र गौरव सम्मान हर साल उल्लेखनीय वीरतापूर्ण, साहस एवं सामाजिक कार्यों का परिचय देने पर सम्मानित करने के उद्देश्य से दिए जाने का निर्णय लिया था। यह पुरस्कार नौ कैटेगरी में वैयक्तिक और संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट व असाधारण कार्यों के लिए दिए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि इस वर्ष यह पुरस्कार 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक सम्मान के लिए पांच लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस तरह मप्र गौरव सम्मान के लिए कुल राशि 50 लाख रुपए होगी। यदि पुरस्कार के लिए एक ही कार्य क्षेत्र में एक से अधिक व्यक्ति पात्र होंगे, तो पुरस्कार राशि समान रूप से वितरित की जाएगी।
जीएडी की लापरवाही
मंत्रालय के अधिकृत सूत्रों का कहना है कि कम आवेदनों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग भी जिम्मेदार है। विभाग ने गौरव सम्मान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने नियत समय पर विज्ञापन जारी नहीं किया, जिस कारण बहुत कम संख्या में लोगों ने आवेदन किया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए अप्रैल में विज्ञापन जारी किया जाना था और 15 जुलाई तक आवेदन प्राप्त किए जाने थे। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक श्रेष्ठतम 10 प्रविष्टियों का चयन किया जाना था, लेकिन अब तक प्रविष्टियों का चयन नहीं किया जा सका है। पुरस्कारों की घोषणा हर साल 30 अक्टूबर तक की जानी है।
ऐसे किया जाएगा सम्मान के लिए चयन
सामान्य प्रशासन विभाग ने प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग एवं चयन के लिए महानिदेशक प्रशासन अकादमी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है। कमेटी में अलग-अलग विभागों के नौ वरिष्ठ अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। कमेटी द्वारा चयनित व्यक्ति की राज्य शासन को अनुशंसा की जाएगी। चयन के बाद समन्वय में मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
इन कैटेगरी में दिए जाएंगे सम्मान
– पर्यावरण एवं जल संरक्षण
– वीरता पूर्ण कार्य
– सामाजिक सुधार
– समाजिक सौहाद्र्र एवं सद्भावना
– महिलाओं एवं बच्चों का विकास
– जन भागीदारी, सामुदायिक प्रबंधन
– शिक्षा एवं खेलकूद
– स्वास्थ्य एवं पोषण
– जनसेवा
