MP Budget 2023: मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे के बीच बजट प्रस्तुत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। मध्यप्रदेश का कुल बजट 3.14 लाख करोड़ रुपये का है, जो पिछले साल 2.79 लाख करोड़ रुपये का था। इस बजट की खास बात यह है कि इसमें जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। 55,709 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। इसके अलावा पीएम श्री योजना के लिए 277 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री कृषक विशाल जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री गोसेवा योजना के अंतर्गत 3346 गौशालाओं का निर्माण स्वीकृत किया गया है। कृषि संबंधित योजनाओं कुल 53,264 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारा बजट समावेशी बजट है। जनता का विश्वास और सरकार के प्रयास से मिलकर काम कर रहे हैं।
कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित
वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा के बजट भाषण प्रस्तुत करने के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियां
देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार ने शासकीय सेवा में एक लाख से अधिक नई नियुक्तियां देने का अभियान प्रारंभ किया है। भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल छह हजार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे। 2022-23 में सभी जिलों में 432 रोजगार मेलों का आयोजन किया। इन मेलों में 40 हजार 45 आवेदको को ऑफर लेटर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुद्रा योजना एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं में 46.58 लाख से अधिक आवेदकों को 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया है। इसके साथ 200 युवाओं को जापान भेजा जाएगा।
इंदौर-भोपाल के मेट्रो के लिए 710 करोड़ रुपये
देवड़ा ने कहा कि इंदौर और भोपाल मेट्रो परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी साल दोनों शहरों में मेट्रो का ट्रायल करने की योजना है। चुनावी दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है।
पेंशन नियमों का होगा सरलीकरण
देवड़ा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद उनके रिटायरमेंट लाभ जल्द से जल्द मिले, इसके लिए पेंशन नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार की विवाहित पुत्री को भी पात्रता दी गई है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों को सरल और मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना की निर्धारित दरों पर इलाज की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को देय भत्तों का सातवें वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षण करने के लिए समिति गठित की गई है।
बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं
मध्यप्रदेश सरकार के बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि महिलाएं, परिवार में नेतृत्व करने की भूमिका में आएं। इसके साथ ही महिलाएं स्वयं की जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से अन्य किसी पर आश्रित न रहें। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 लाख से अधिक लाड़लियों को लाभ मिल चुका है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपये रखे हैं। महिला स्व-सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपये, आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़, सीएम लाड़ली बहना योजना के लिए आठ हजार करोड़ रुपये, इस तरह नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं।
छात्राओं को स्कूटी देगी सरकार
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अपने-अपने स्कूल में 12वीं में टॉप करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। कांग्रेस के हंगाम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आग्रह किया कि मेरी प्रार्थना है कि बजट भाषण में व्यवधान न डालें। सब शांति के साथ बजट प्रस्तावों को सुनें। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज जो 50 रुपये गैस सिलेंडर पर बढ़ा है, उससे सदस्य नाराज हैं। इस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले कि केंद्र में आपके नेता बोल नहीं पाते।
महिलाओं के लिए 1.02 लाख करोड़ रुपये
देवड़ा ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में 44 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। इस योजना के लिए 2023-24 में 929 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। नई आबकारी नीति के जरिये नशे की लत को हतोत्साहित करने का फैसला किया गया है। प्रदेश को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत होगी। इस योजना में पात्र महिलाओं के बैंक खाते में एक हजार रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में आठ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री लाड़ली योजना में 229 करोड़ रुपये का प्रावधान। महिलाओं के लिए कुल 1.02 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान मध्यप्रदेश सरकार ने किया है। महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने पर हमारा फोकस है।
खेल विकास के लिए 738 करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है। वर्ष 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपये थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 हो गई है! उन्होंने कहा कि सरकार ने लाडली बहना योजना की सौगात दी है। सभी सदस्यों ने मेज थपथपाते इसका स्वागत किया। इस योजना के लिए बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति माह की राशि जमा की जाएगी। आठ हजार करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिए किया गया। शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रविधान किया गया है। खेल विभाग के लिए 738 करोड का बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए किया जाएगा। 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा एक ही परिसर में रहे। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ का प्रविधान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3200 करोड़ का प्रविधान।
