Ladli Bahan Yojana: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले नर्मदा जयंती के दिन महिलाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए लाड़ली बहना योजना का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना‘ को गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवार की महिलाओ के लिए शुरू किया गया है। योजना के तहत बहनो को 1000 रुपये प्रति माह दिया जायेगा एवं सालाना 12 हजार रूपये राज्य सरकार द्वारा दिये जायेंगे। यह योजना 8 मार्च 2023 से शुरू हो जाएगी। यह राज्य की महिलाओ के लिए सबसे बड़ी योजना सरकार ने शुरू की है, जो लगभग राज्य के प्रत्येक घर में पहुंचेगी।
लाडली बहना योजना के जरिए राज्य की एक करोड़ बहनों को हर महीने रुपये 1000 आर्थिक मदद के तौर पर दिए जायेंगे। इस योजना में सरकार को हर साल 12 हजार करोड़ देने होंगे एवं 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ेगा। सीएम की घोषणा के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women Day) यानी 8 मार्च से लाडली बहना योजना शुरू हो जाएगी एवं ऑनलाइन पोर्टल पर बहनों के रजिस्ट्रेशन किये जायेंगे। आधिकारिक वेबसाइट : services.mp.gov.in अब तक प्रदेश में इस योजना के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्या क्या दस्तावेज रजिस्ट्रेशन में लगने वाले बारे में भी जानकारी दे दी गई है।
लेकिन लाडली बहना योजना का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए महिला बाल विकास विभाग के अफसरों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के लाभ के लिए अगले 5 मार्च से गांव-गांव फॉर्म भरवाने का ऐलान कर दिया है इस तारीख से पहले विभाग के अफसरों को योजना का ड्राफ्ट तैयार कर इसे कैबिनेट से मंजूर कर आना है।
महिलाओं की छटनी मुख्य चुनौती
कैबिनेट की मंजूरी के लिए योजना का ड्राफ्ट तैयार करने में जुटे महिला बाल विकास भाई गांव अफसरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती योजना के लिए पात्र महिलाओं के मापदंड का तय करना है क्योंकि मुख्यमंत्री ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना के दायरे में लाना चाहते हैं उन्होंने इस योजना को जाति और गरीबी रेखा मापदंड बंधन से मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं इस लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं की संख्या करीब 2.65 करोड़ है खजाने की हालत को देखते हुए सरकार ऐसा एक करो महिलाओं को इस योजना के दायरे में ला सकती है
अफसरों के सामने है ये चुनौती
अब सरकार केअफसरों के सामने एक चुनौती है कि 2.65 करोड़ में से एक करोड़ महिलाओं की चटनी कैसे की जाए ताकि लाडली महिला योजना के दायरे में हर जाति की महिलाएं कवर हो जाए लेकिन इसके लिए पूर्व में तय की गई सभी शर्तें जोड़ने के बाद भी महिलाओं का आंकड़ा डेढ़ करोड़ से कम नहीं हो रहा है जबकि सरकार अपने खजाने की हालत को देखते हुए अभी अधिकतम एक करोड़ महिलाओं को ही योजना का लाभ दे सकती है अतः विवाह के अफसरों को 5000000 महिलाओं की संख्या कम करने के लिए योजना की नई नई शर्ते जोड़ने पड़ रही है
इन महिलाओं को रखा जा सकता है बाहर
इनकम टैक्स भरने वाले परिवार की महिलाओं को इसके दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया गया था यानी 18 वर्ष से कम ज्यादा आयु कि कोई ऐसी महिलाएं जो नौकरी पेशा नहीं है लेकिन उनके पिता या पति आयकर दाता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा ऐसी महिलाएं को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है जो खुद या उनके पति किसी सरकारी विभाग में नियमित कर्मचारी हैं
चुने हुए जनपद में जैसे पार्षद विधायक और सांसद के परिवार की महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा इसके अलावा योजना के हितग्राहियों की संख्या सीमित करने के लिए ऐसी महिलाएं को भी योजना से बाहर रखने का विचार किया जा रहा है सरकार की किसी योजना के तहत सीधे कोई आर्थिक सहायता राशि का लाभ उठा रहे हैं
योजना के ड्राफ्ट के लिए 17 फरवरी को हुई बैठक में अविवाहित महिलाओं के साथ ऐसी महिलाओं को भी दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया गया है इनके परिवार में कोई चार पहिया वाहन है। लाडली बहना योजना के बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर ही लिया जाएगा
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उद्देश्य
लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं कमजोर वर्ग की महिलाओ को आर्थिक मदद देकर आत्मनिर्भर बनाना है।
