नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 2024 में बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को 1280. 35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कुल 1280. 35 करोड़ रुपये में से बिहार के लिए 588. 73 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के लिए 136. 22 करोड़ रुपये, तमिलनाडु के लिए 522. 34 करोड़ रुपये और पुडुचेरी के लिए 33. 06 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह सहायता राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष (यूटीडीआरएफ) में केंद्र द्वारा राज्यों को जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास है।
पुडुचेरी को 33.06 करोड़ रुपये की सहायता
बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) पुडुचेरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। समिति ने तीन राज्यों – बिहार, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 1247.29 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी, जो एसडीआरएफ में उपलब्ध वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष राशि के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन है और पुडुचेरी को 33.06 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
पिछले साल का रिकॉर्ड
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 28 राज्यों को 20,264.40 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपये जारी किए। इसके अलावा, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 19 राज्यों को 4984.25 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से आठ राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने औपचारिक ज्ञापन प्राप्त होने का इंतजार किए बिना आपदाओं के तुरंत बाद इन राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) को तैनात किया था।
