रायपुर :  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सड़क परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की अधोसंरचना योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री साय ने गडकरी को राज्य में चल रही प्रमुख सड़क परियोजनाओं की अद्यतन जानकारी दी और बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के दूरस्थ और वनवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के प्रयास तेज़ी से किए जा रहे हैं, ताकि वहाँ के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकें।

बैठक में चर्चा हुई कि औद्योगिक क्षेत्रों तथा नवगठित जिलों में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करना राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष बल दिया कि सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि वे रोज़गार, निवेश और सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला भी हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण की सराहना करते हुए यह भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहयोग प्रदान करती रहेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचलों तक सड़कों की पहुँच से न केवल विकास की गति बढ़ेगी, बल्कि इन क्षेत्रों में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा।

मुख्यमंत्री साय ने गडकरी को “छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047” के अंतर्गत राज्य की दीर्घकालिक रणनीति से भी अवगत कराया, जिसमें एकीकृत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण एवं सीमावर्ती इलाकों में सड़क संपर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, ताकि प्रत्येक नागरिक तक विकास की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को राज्य स्तरीय आकांक्षी जिला श्रेणी में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 2 अगस्त को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड को आकांक्षी ब्लॉक श्रेणी में कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। दोनों पुरस्कार नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पूर्णता अभियान के तहत निर्धारित 6 प्रमुख सूचकांकों में शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के आधार पर प्रदान किए जा रहे हैं।

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर जिले के प्रशासन, जनप्रतिनिधियों एवं जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आकांक्षी जिलों का अभियान एक-दूसरे से सीखने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विकास को गति देने का माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए क्षमता विकास और श्रेष्ठ गतिविधियों को अपनाकर ही लोगों का जीवनस्तर बेहतर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के अन्य जिलों से भी आह्वान किया कि वे बस्तर की भांति एक-दूसरे की श्रेष्ठ पहलों को अपनाकर विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में सक्रिय योगदान दें।

ज्ञातव्य है कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पूर्णता अभियान 4 जुलाई से 30 सितम्बर 2024 तक संचालित किया गया था। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और महिला सशक्तिकरण के तहत चिन्हांकित छह सूचकांकों में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना था। इस दौरान कृषि विभाग द्वारा 8,500 किसानों के सॉयल हेल्थ कार्ड बनाकर वितरित किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सात विकासखंडों में कुल 1,922 गर्भवती महिलाओं का एएनसी पंजीयन कराया। टीकाकरण के तहत 1,801 शिशुओं को शत-प्रतिशत टीके लगाए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 7,894 हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया। स्कूल शिक्षा विभाग ने 177 स्कूलों में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की तथा समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों का शत-प्रतिशत वितरण किया गया।
इस अभियान के दौरान बस्तर जिले के ग्रामीण और आंतरिक क्षेत्रों में लक्षित लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने में सफलता मिली है। पंचायत विभाग सहित सभी विभागों ने मिलकर जनभागीदारी आधारित एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है, जिससे सभी छह सूचकांकों पर लक्ष्य प्राप्त किए गए।

उल्लेखनीय है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनवरी 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों का समग्र और तीव्र विकास सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अभिसरण, अधिकारियों के परस्पर सहयोग और मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया है। कार्यक्रम की विशेषता यह है कि यह प्रत्येक जिले की क्षमता को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार करता है, त्वरित सुधार के लिए जरूरी पहलों की पहचान करता है और 5 सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों – स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, और बुनियादी ढांचे के अंतर्गत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर मासिक प्रगति को मापता है।

जिलों के प्रदर्शन की जानकारी “चौम्पियंस ऑफ चेंज” पोर्टल (
championsofchange.gov.in
) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है। नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों और विकास भागीदारों के साथ मिलकर जिलों की क्षमताओं को बढ़ाने, उनकी प्रगति को तेज़ करने और श्रेष्ठ पहलों को विकसित कर उन्हें दोहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू कर राष्ट्र की प्रगति को सशक्त करना है।

रायपुर :  ट्राईफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के मैनेजिंग डायरेक्टर हिरदेश कुमार ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में छत्तीसगढ़ में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर आदि कर्मयोगी अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने प्रदेश में जनजातीय कल्याण के लिए केन्द्र प्रवर्तित पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं धरती आबा जनभागीदारी अभियान के तहत किए जाने रहे कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति संभव हुई है। ऐसे दुर्गम जनजातीय ग्राम जहां पर अब तक पक्की सड़कें नहीं थी, वहां पर संबंधित विभाग के सहयोग से पक्की बारहमासी सड़कों का निर्माण संभव हुआ है। इसी प्रकार स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी, राशन कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य सुविधाएं उस क्षेत्र तक संबधित विभागों के माध्यम से पहुंचाना संभव हुआ है।

प्रमुख सचिव बोरा ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान में उत्तरदायी शासन की संकल्पना के अंतर्गत प्रदेश में व्यापक अभियान चलाकर इसे सफल बनाया जाएगा। बोरा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद राज्य के विकास एवं प्रमुख चुनौतियों के संबंध में तैयार की गई ‘जनरपट’ का भी विशेष रूप से उल्लेख करते हुए यूनाइटेड नेशन द्वारा रिपोर्ट की सराहना की बात बतायी गयी।

उल्लेखनीय है कि इस अभियान का नोडल आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग है। आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग डॉ. सारांश मित्तर इस अभियान के मुख्य नोडल अधिकारी हैं जबकि संयुक्त सचिव बी.के. राजपूत एवं अपर संचालक सजय गौड़ इसमें सहायक नोडल अधिकारी हैं। जबकि अन्य 17 विभाग भी इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से पूर्व के अभियानों में प्रदान की गई सेवाओं-कार्यों की निरंतरता को बनाए रखना है, ताकि जनजातीय ग्रामों में कोई भी गैप की स्थिति उत्पन्न ना हो और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार इस अभियान के द्वारा देश के 1 लाख गांवों से 20 लाख वालेंटियर तैयार किया जा सके।

बैठक में बोरा ने बताया कि आदि कर्मयोगी, ब्लॉक स्तर पर आदि सहयोगी तथा आदि साथी के नाम से जाने जाएंगे, इसमें छत्तीसगढ़ जैसे जनजाति बाहुल्य राज्य की प्रमुख भूमिका होगी। अतः योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन भली-भांति हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

इस योजना अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर पर तैयार मास्टर ट्रेनर्स राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करेंगे। यही मास्टर ट्रेनर्स जिला स्तर पर जाकर कार्यशाला के माध्यम से अभियान के प्रति जागरूकता लाने में प्रमुख भूमिका अदा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य 20 लाख आदि कर्मयोगी तैयार करना है, जो कि ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर लोगों के मध्य जागरूकता फैलाने में मुख्य भूमिका निभाऐंगे।

बैठक में संचालक, टीआरटीआई जगदीश कुमार सोनकर, कार्यकारी संचालक, लघु वनोपज संघ मणिवासवन सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं अभियान के राज्य मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित थे।

रायपुर :  महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने दंतेवाड़ा के दो दिवसीय प्रवास के दौरान वहां नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र नशा मुक्ति हेतु रहवासी ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इन्ही में से एक ग्रामीणों से जानना चाहा कि नशे से मुक्त होने के पश्चात उसकी दिनचर्या कैसी बदली। इस पर ग्रामीण ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यहाँ आकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। पहले से काफी अच्छा महसूस हो रहा है।

 मौके पर मंत्री ने उनके भोजन और नाश्ते की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली, और उन्हें बताया गया कि उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएँ समय पर मिल रही हैं। इस पर मंत्री ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, “सुबह उठकर नियमित रूप से योग करें, जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहें।” इसके साथ ही मंत्री राजवाड़े ने सभी को नशा से पूर्णतः दूर रहने की समझाइश दी और भविष्य में पुनः नशा न करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने यह भी कहा कि लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से ग्रामीणों रोजगारपरक प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकते है। उन्होंने सभी लाभार्थियों से अपील किया कि वे वहां प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करें।

रायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने  दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान सुरक्षा कैम्प कारली पहुंचकर जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों को राखी बांधी और उन्हें रक्षा पर्व की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने जवानों के प्रति अपना आभार और सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी देश के प्रहरी हैं। यह राखी केवल एक रक्षासूत्र नहीं, बल्कि आपके प्रति हमारे विश्वास, कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। आपकी वीरता और अनुशासन, पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, यह आपकी कर्तव्य परायणता की बदौलत है। आपकी इस सेवा को हम हृदय से सम्मान करते हैं।

मंत्री राजवाड़े ने जवानों से आत्मीय संवाद करते हुए उनके परिवारजनों की कुशलक्षेम के बारे में जानकारी ली। उन्हें विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार उनके कल्याण और सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री राजवाड़े ने सभी जवानों को मिठाइयाँ बांटी। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधियों, महिलाओं एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा भी जवानों को राखियां बांधी गईं और रक्षाबंधन पर्व अग्रिम शुभकामनाएं दी गईं।