भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा के तीन उद्देश्य है। ज्ञान देना, कौशन देना और नागरिकता के संस्कार देना। कौशल शिक्षा की आत्मा है, इसके बिना कोई भी शिक्षा अधूरी है। ज्ञान हमें बताता है कि हमें क्या करना है और कौशल यह सिखाता है कि उसे कैसे करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा िक अगर युवाओं के हाथ में हुनर रहेगा तो रोजगार भी आसानी से मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को अगर हमें संवारना है तो वह स्किल के माध्यम से ही होगा। युवा जनसंख्या हमारे देश में सबसे अधिक है और यही हमारी ताकत बन कर उभरेगी। उन्होंने कहाकि युवाओं के हाथों में केवल कौशल दे दिया जाएँ तो चमत्कार कर सकते है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पूरा होने पर दीक्षांत समारोह के आयोजन देखे है, लेकिन आज मध्यप्रदेश संभवत: देश का पहला राज्य है जहाँ आईटीआई के विद्यार्थियों के कोर्स पूरा होने पर दीक्षांत समारोह हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा किसी की मांग है तो कौशल की है। हजारों प्रकार की ऐसी सेवाएँ है, जिनकी लोगों को रोज जरूरत पड़ती है और इसके लिये विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में जिस प्रकार की कौशल की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति हमारे आईटीआई करते है। भोपाल का ग्लोबल स्किल पार्क, सिंगापुर का स्किल पार्क देखने से प्राप्त प्रेरणा का परिणाम है। आज बच्चों के हाथ में यदि कौशल है तो वह बेरोजगार नहीं रहेंगे। कौशल विकास पर हमने निरंतर ध्यान दिया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की कौशल प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने आईटीआई को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ संचालित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की संस्थाओं में नए ट्रेड भी शुरू किए जा रहे। संभाग स्तर पर सभी आईटीआई सुविधा युक्त भवन में संचालित हो, इसके लिए कार्य प्रारंभ किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुसार जरूरी ट्रेड प्रारंभ करने में कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। बच्चों को अधिक से अधिक काम मिले उसके अनुरूप आवश्यक तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीक्षांत समारोह के लिए तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्योगों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास है। युवा अपना उद्यम प्रारंभ करें इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। योजना में अपने उद्यम की स्थापना के लिए युवाओं को 50 लाख रूपए तक का ऋण देने का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा लोन की गारंटी भी दी जाएगी। हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों में प्रतिभा है। छात्र शिवम, जापान में वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता के लिए जा रहे। ऐसे सभी विद्यार्थियों को बधाई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार दिवस के आयोजन से तकनीकी शिक्षा प्राप्त बच्चों को प्लेसमेंट मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इस माह भी 29 सितंबर को रोजगार दिवस मनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के हर ब्लॉक में कम से कम एक आईटीआई होगी, जिससे प्रशिक्षण लेने लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। आईटीआई प्रमाण-पत्र किसी भी डिग्री से कम नहीं है।

ग्रामीण इंजीनियर योजना

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह में रिमोट का बटन दबा कर केन्द्र शासन की संकल्प योजना में 'ग्रामीण इंजीनियर योजना' का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में ग्रामीण इंजीनियर पदस्थ करने से नल जल योजना के संधारण, जल सप्लाई लाइन के सुधार, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के लिए मार्गदर्शन और अन्य कार्यों में ऐसे इंजिनियर्स भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण इंजीनियर की परिकल्पना पर काम करेंगे। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 4 ग्रामीण इंजीनियर होंगे, जो वहाँ की सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, निर्माण कार्यों आदि में अपना योगदान देंगे।

19 आईटीआई को 3 स्टार और 96 को 2 स्टार रेटिंग

प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश के 52 जिलों में 237 विकासखण्डों में 262 शासकीय आईटीआई संचालित है। आईटीआई विहीन 46 विकासखण्डों में इस सत्र से 25 नवीन शासकीय आईटीआई प्रारंभ ‍किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि आईटीआई 57 कौशल आधारित व्यवसायों में 46 हजार 8 युवाओं को प्रवेश देने की क्षमता उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा आयोजित आईटीआई परीक्षा में प्रदेश के 82 हजार 271 प्रक्षिणार्थियों ने 71 हजार 838 प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण हुए है। इस वर्ष अभी तक लगभग 4 हजार 507 प्रशिक्षणार्थियों का विभिन्न नियोजक कम्पनियों द्वारा प्राथमिक चयन किया गया है। साथ ही विगत एक वर्ष में विभिन्न नेशनल अप्रेन्टीसशिप मेले में 14 हजार 330 अभ्यर्थी चयनित हुए है। प्रदेश के 19 आईटीआई को देश में 3 स्टार और 96 आईटीआई को 2 स्टार रेटिंग मिली है। मध्यप्रदेश शासकीय आईटीआई संख्या के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है।

प्रमाण-पत्र और पारितोषिक राशि का वितरण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं पारितोषिक राशि का वितरण किया। उन्होंने राज्य स्तर पर मेरिट अनुसार 10 प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने वाले और प्लेसमेंट प्राप्त 5-5 प्रशिक्षणार्थियों को भी प्रमाण-पत्र वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य स्तर पर प्लेसमेंट के लिये उत्कृष्ठ कार्य करने वाले 2 उत्कृष्ठ अधिकारियों को प्रमाण-पत्र दिये। "स्किल गेप एनालिसिस" बुकलेट का विमोचन मुख्यमंत्री श्री चौहान और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने "स्किल गेप एनालिसिस" बुकलेट का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं निर्माण बोर्ड श्री नरेन्द्र बिरथरे और संचालक कौशल विकास श्री हरजिंदर सिंह उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही।
 

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधनों की स्वीकृति दी। संशोधन अनुसार ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें योजना में 1 बार लाभ प्राप्त हो जाने के बाद और आय की सीमा 6 लाख रूपये से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूरे होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी। साथ ही "लेटरल एन्ट्री" के माध्यम से इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रदेश की केन्द्रीयकृत कॉमन मेरिट सूची में प्रथम 15 प्रतिशत में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं 10वीं और 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 70 प्रतिशत या सीबीएससी/आईसीएसई की परीक्षा 85 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी यदि आदेश में शामिल संस्थाओं के इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते है, तो ऐसे विद्यार्थी योजना के लिये पात्र होगें। ऐसे विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये जेईई मेन्स रेंक की बाध्यता नहीं होगी।

178 करोड़ से अधिक राशि से डामरीकृत सड़क की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने भरतपुर (भैसराहा) से गोविंदगढ़ व्हाया जिगना तक टू लेन विथ पेव्हड शोल्डर डामरीकृत सड़क (लंबाई 36 किलो मीटर एवं आंकलित निर्माण लागत राशि 178 करोड़ 62 लाख रूपये) का म.प्र. सड़क विकास निगम से विकास किया जाने का निर्णय लिया।

मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने जिला दतिया में मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (MDTRI) की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दी। स्थापना एवं संचालन के लिये संस्थान के अनावर्ती व्यय के रूप में 30 करोड़ रूपये एवं आवश्यक उपकरणों के क्रय के लिये 22 लाख रूपये, संस्थान के लिये प्रस्तावित वाहनों में से 1 तिहाई वाहनों की खरीदी के लिये प्रथम वर्ष में राशि 90 लाख रूपये तथा शेष राशि एक करोड़ 80 लाख रूपये आगामी 4 वर्षों में दिए जायेंगे। संस्थान के लिये  एक  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,  एक  निरीक्षक (जीडी),  एक  उप निरीक्षक (एमटी),  एक  उप निरीक्षक (जीडी), 3 आरक्षक (एमटी),  एक  आरक्षक (इलेक्ट्रीशियन),  एक  आरक्षक (मैकेनिक),  एक  आरक्षक (मशीनिस्ट), एक सूबेदार-अ/स्टेनो,  एक  एकाउंटेन्ट अ, एक  उप निरीक्षक-अ इस प्रकार कुल 13 पदों की स्वीकृति दी है। साथ ही संस्थान में आवर्ती व्यय के लिये प्रशासनिक व्यय 50 लाख 7 हजार रूपये, वाहनों को रेंट पर लिए जाने के लिये 50 लाख रूपये और आउट सोर्सिंग के लिये एक करोड़ रूपये (कुल 2 करोड़ रुपये) प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा Block Grant के रूप में आगामी 4 वर्ष तक दिए जायेंगे।

मँहगाई भत्ता एवं राहत दरों का अनुसमर्थन

मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता एवं राहत की दर में एक अगस्त, 2022 (भुगतान माह सितम्बर, 2022 ) से 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 34 प्रतिशत करने एवं राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रम, निगम, मण्डल तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे एवं पाँचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि का 18 अगस्त 2022 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 में पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत में वृद्धि के फलस्वरूप व्ययभार मध्यप्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियत अनुपात में वहन किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन की सहमति प्राप्त करने के बाद मंहगाई राहत का आदेश जारी करने के लिये वित्त विभाग को अधिकृत किया गया।

कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 3 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 625 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है। पेंशनर/ परिवार पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में मंहगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 304 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।

उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में पूर्व निर्मित 3 मार्गों सतना मैहर -उमरिया मार्ग एवं घनसौर मण्डला मार्ग को कंसेशन अनुबंध समाप्ति दिनांक एवं सीहोर इच्छावर कोसमी नसरूल्लागंज मार्ग को निर्माण पूर्णता के बाद उपभोक्ता शुल्क योजना में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की।

संविदा/आउटसोर्स सेवाएँ लेने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिये मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया में गति लाने तथा नई तकनीकों में दक्ष आईटी विशेषज्ञों की सुगम उपलब्धता के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम अन्तर्गत संचालित (COE, PeMTS, MPSSDI,CPCT, Email-PMU,TCU,SDC, Security Audit Lab) परियोजनाओं में स्वीकृत पद परिवर्तित करते हुए संविदा अथवा आउटसोर्स से सेवाएँ ली जा सकेंगी।

परिसम्पत्तियों का निर्वर्तन

मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की डालडा फैक्ट्री चुरहट जिला सीधी, म.प्र. स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी का स्क्रैप के रूप में निर्वर्तन करने के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 6 करोड़ 66 लाख रूपये का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद विक्रय अनुबंध की कार्यवाही राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा करने का निर्णय लिया गया।

निर्णय मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग की वार्ड नं 25, तिलहन संघ का हाउस नं. एच.आई जी 34, जिला- देवास, स्थित भूमि एवं भवन परिसम्पत्ति देवास विकास प्राधिकरण से लीज पर प्राप्त है। उक्त परिसम्पत्ति का नजूल भूमि सर्वे नं. 440 / 1 कुल रकबा 10 हजार 190 वर्गमीटर में से 226.97 वर्गमीटर है, के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा लीज परिसम्पत्ति के विक्रय पंजीकृत अनुबंध का संपादन तथा मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ द्वारा एच-1 निविदाकार के पक्ष में लीज अन्तरण तथा देवास विकास प्राधिकरण द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज कराये जाने का लिया।

मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया निर्णय कि राजस्व विभाग की वार्ड नं 36 ग्राम निपनिया, तहसील जूनी इंदौर, जिला इंदौर स्थित पार्सल क्रमांक 1 एवं 2 भूमि परिसम्पत्ति जिसका सर्वे नं. 72/1/1 पैकी रकबा क्रमशः 1810 वर्गमीटर एवं 1980 वर्गमीटर पार्सलों के निर्वर्तन के लिये आमंत्रित निविदा में निविदाकारों की वित्तीय निविदा राशि एवं ई. नीलामी में लगाई गई बोली राशि को उच्चतम पाए जाने से एच-1 निविदाकार उच्चतम निविदा राशि 11 करोड़ 6 लाख रूपये जो पार्सल-2 की उच्चतम निविदा राशि 9 करोड़ 11 लाख 64 हजार रूपये का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाए।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने जिला निवाड़ी में जिला पंजीयक कार्यालय के लिये पद निर्माण के लिये अनुमोदन दिया।