नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की (Met the delegation of 16th Finance Commission) ।
आयोग ने 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच वर्षों की अवधि को कवर करने वाली अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के साथ-साथ राज्यों के बीच ऐसी आय के संबंधित हिस्सों के आवंटन, राज्यों को सहायता अनुदान, आपदा प्रबंधन पहलों के वित्तपोषण की व्यवस्था की समीक्षा आदि पर सिफारिशें की गईं। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।”
इससे पहले, एक्सवीआईएफसी के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी रिपोर्ट की एक प्रति सौंपी। अपने कार्यकाल के दौरान, एक्सवीआईएफसी ने केंद्र और राज्यों के वित्त का विस्तृत विश्लेषण किया और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विभिन्न स्तरों पर स्थानीय सरकारों, पूर्व वित्त आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, बहुपक्षीय संस्थानों, आयोग की सलाहकार परिषद और अन्य क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद एक रिपोर्ट तैयार की।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अनुच्छेद 281 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद यह रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी।” आयोग (एक्सवीआईएफसी) का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया थे। एक्सवीआईएफसी के सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, टी. रबी शंकर और डॉ. सौम्यकांति घोष थे, और एक्सवीआईएफसी के सचिव ऋत्विक पांडे अध्यक्ष के साथ थे।
