जयपुर: राजस्थान में आगामी 20 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार शाम चार बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है, जिसमें सत्र की रणनीति के साथ-साथ प्रदेश के कई नीतिगत और जनहित से जुड़े मुद्दों पर मुहर लग सकती है।
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर होगी चर्चा, स्थानीय निकाय चुनावों की दिशा होगी तय
इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट से इस रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे आगे की प्रक्रिया के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा, जो आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण की तस्वीर साफ करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी।
विधानसभा सत्र के एजेंडे और प्रमुख विधेयकों के साथ यूसीसी बिल पर भी विचार संभव
सूत्रों के अनुसार आगामी मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश किए जाने वाले प्रमुख विधेयकों, सरकारी प्राथमिकताओं और विभिन्न विभागों के लंबित प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, सरकार द्वारा पहले ही दिए गए संकेतों के मद्देनजर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि स्थानीय चुनावों से पहले जनता के बीच सकारात्मक संदेश भेजने के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पर भी इस दौरान विचार किया जा सकता है।
रोजगार सृजन, निवेश, कृषि और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार का रहेगा विशेष फोकस
कैबिनेट मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने, कृषि विकास, महिला सुरक्षा और युवा कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
