पटना। बिहार सरकार ने 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' में कटौती की खबरों को पूरी तरह निराधार बताते हुए स्पष्ट किया है कि इस योजना का दायरा सीमित नहीं, बल्कि और अधिक विस्तृत किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष योजना के बजट में 64 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जहां इस योजना के लिए 886 करोड़ रुपये स्वीकृत थे, वहीं 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर 950 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
वित्तीय सहायता की नई व्यवस्था
विभाग के अनुसार, अब विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता के विकल्पों को व्यापक बनाया गया है:
दो लाख रुपये तक का ऋण: यह राशि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से सुलभ कराई जाएगी।
दो लाख से चार लाख रुपये तक का ऋण: यह वित्तीय सहायता अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होगी।
अतिरिक्त विकल्प: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अब 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना', 'पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल' और बैंकों के साथ जोड़ा गया है। इससे विद्यार्थियों को न केवल संस्थागत वित्तीय सहायता के अधिक विकल्प मिलेंगे, बल्कि 'पीएम विद्यालक्ष्मी योजना' के तहत वे 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे।
ब्याज मुक्त ऋण और आसान पुनर्भुगतान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पिछले वर्ष किए गए बदलावों के तहत अब यह योजना छात्रों के लिए और भी सुविधाजनक हो गई है:
ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण: अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी छात्रों के लिए शिक्षा ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त है। पहले सामान्य आवेदकों को 4 प्रतिशत और महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर छात्रों को 1 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
लंबी पुनर्भुगतान अवधि: ऋण चुकाने की अवधि को भी आसान बनाया गया है। दो लाख रुपये तक के ऋण को अब 60 के बजाय 84 मासिक किस्तों (7 वर्ष) में और दो लाख रुपये से अधिक की राशि को 120 मासिक किस्तों (10 वर्ष) में लौटाने की सुविधा दी गई है।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इच्छुक विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
[Aadhaar Redacted]
पैन कार्ड
उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र
शैक्षिक प्रमाण पत्र
छात्र, माता-पिता और गारंटर की फोटो
सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च शिक्षा के इच्छुक किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण बाधित न हो और उन्हें आसान एवं संस्थागत वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त हो सके।
