Women Reservation In MP: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया गया है। शिवराज की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस फैसले के बाद अब सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 को संशोधित किया गया है। वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35% आरक्षण का फार्मूला लागू होगा। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है. सरकारी नौकरी में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद महिलाओं के लिए कोटा फिक्स हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने को लेकर कानून बनाया है।
विधानसभा चुनाव से पहले अहम ऐलान
इससे पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के लिए अहम ऐलान कर चुके हैं। लाडली बहना योजना के तहत शिवराज सरकार महिलाओं को 1500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजती है। शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि आगे चल कर ये राशि बढ़ा दी जाएगी और ये 3000 रुपये प्रति महीने तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि चरणों में इस योजना के तहत पैसे में वृद्धि की जाएगी।
मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव में अब तीन महीने से भी कम का समय रह गया है। राज्य में बीजेपी सरकार जहां महिलाओं के लिए तमाम ऐलान कर रही है तो कांग्रेस भी अपने वचनपत्र में महिलाओं को प्रमुख स्थान दे रही है। दोनों ही दल यूं ही नहीं महिलाओं को लेकर इतने मुखर हो रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि राज्य में कुल 2.6 करोड़ से अधिक महिला वोटर हैं और इसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए दोनों दल ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं।
