भोपाल। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की निर्धारित समय-सीमा 10 अगस्त को समाप्त हो चुकी है, हालांकि फसल खरीदी की अंतिम तिथि आगामी 20 अगस्त तय की गई है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को प्रदेश में चल रहे मूंग खरीदी कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश और अब तक की गई खरीदी
मंत्रालय में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मूंग उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खरीदी से जुड़े कार्यों में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार करने वाले तत्वों पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, इस तरह के कार्यों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को तत्काल ब्लैकलिस्ट करते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक प्रदेशभर में 2.35 लाख से अधिक किसानों से लगभग 3.46 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है, और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
पंजीकरण के आंकड़े और निर्धारित लक्ष्य
इस बार प्रदेशभर में कुल 3 लाख 47 हजार किसानों द्वारा मूंग उपार्जन के लिए पोर्टल पर पंजीयन कराया गया था, जिनमें से 3.42 लाख किसानों का सत्यापन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को 4.54 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके मुकाबले उपार्जन कार्य तेजी से जारी है। मंत्रालय में हुई इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री एंदल सिंह कंषाना वर्चुअली शामिल हुए, जबकि मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे।
समर्थन मूल्य, बोनस और उपार्जन नीति के नियम
प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित है। इस प्रक्रिया में किसानों को [Aadhaar Card Redacted], मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी विवरण पोर्टल पर दर्ज कराने होते हैं। इस वर्ष की उपार्जन नीति में आंशिक संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मूंग का उपार्जन किसानों के कुल प्रमाणित उत्पादन का 60 प्रतिशत तक किया जाएगा। वर्तमान में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 8,768 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा उड़द के उपार्जन पर 600 रुपये प्रति क्विंटल का विशेष बोनस दिए जाने का भी प्रावधान है।
