- कमलनाथ हर रोज सोशल मीडिया पर कांग्रेस सरकार की पुरानी योजनाओं की बहाली की घोषणा कर रहे
- कमलनाथ बोले- सरकार बनते ही बहाल करेंगे अपनी सारी स्कीमें
भोपाल । मप्र में 11 माह बाद विधानसभा चुनाव होंगे लेकिन चुनावी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। इनके नेता जनता के बीच चुनावी मुद्दे और वायदे उछालने में जुट गए है। कांग्रेस की ओर से मोर्चा पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संभाला है। साथ ही वे अपनी पुरानी योजनाओं के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत लगा रहे हैं। अभी तक मिल रहे संकेतों से समझा जा सकता है कि कमलनाथ अपनी 2018 की लोक लुभावन नीतियों पर ही अगले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाएंगे। राज्य के बड़े मतदाता वर्ग को लुभाने के हिसाब से कमलनाथ हर रोज सोशल मीडिया पर कांग्रेस सरकार की पुरानी योजनाओं की बहाली की घोषणा कर रहे हैं। इन योजनाओं को 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना गया था जिनके दम पर उसने 15 साल बाद मप्र की सत्ता में वापसी की थी।
कर्ज माफी और 100 यूनिट बिजली
2018 में सत्ता परिवर्तन में कांग्रेस की किसान कर्ज माफी योजना ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस सरकार ने किसानों के दो लाख तक के कर्ज माफ कर दिए थे। कमलनाथ ने फिर घोषणा की है कि शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई किसान कर्ज माफी की योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू की जाएगी। इसके बाद 100 यूनिट तक के बिजली के बिल के लिए सिर्फ 100 रुपये फिक्स चार्ज ने समाज के कमजोर वर्ग में कांग्रेस की पकड़ फिर मजबूत की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई 100 रूपये में 100 यूनिट बिजली देने वाली योजना को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर बहाल किया जाएगा।
पुरानी पेंशन फिर से शुरू होगी
साल 2003 के पहले वाली पेंशन स्कीम कर्मचारियों के बीच इस वक्त बेहद गरम मुद्दा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की घोषणा कर दी है लेकिन भाजपा शासित राज्यों में इसको लेकर अभी उहापोह की स्थिति है। कमलनाथ ने यही दांव मध्य प्रदेश में चला है। उन्होंने घोषणा की है कि शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर बहाल किया जाएगा। आजकल देश की हिंदी पट्टी वाले राज्यों में गाय और गौशाला भी बड़ा राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बना है। तभी कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण की योजना को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर बहाल किया जाएगा।
पुलिस कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश
पुलिस वालों को लुभाने के लिए कमलनाथ सरकार ने 2018 में उन्हें साप्ताहिक अवकाश देना शुरू किया था। 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस के लिए यह सुविधा बंद हो गई। अब कमलनाथ ने दोहराया है किशिवराज सरकार द्वारा बंद की गई पुलिस की साप्ताहिक अवकाश योजना को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर बहाल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अगले कई दिनों तक पीसीसी चीफ कमलनाथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म और अपने कार्यक्रमों में इसी तरह अपने चुनावी घोषणा पत्र के एक-एक वायदे की याद जनता को दिलाते रहेंगे। इससे उन्हें इन योजनाओं के लेकर फिलहाल जनता के बीच क्या प्रभाव है? इसका फीडबैक भी मिल जाएगा और उसमें उसी अनुरूप संसोधन करने के लिए वक्त भी मिलेगा।
आदिवासी दिवस पर पूर्ण अवकाश बहाल करेगी
शिवराज सरकार द्वारा विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश बंद कर दिया गया है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम आदिवासी समुदाय को हर्षोल्लास से विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिये आदिवासी दिवस पर पूर्ण अवकाश बहाल करेंगे। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल कमलनाथ की चुनावी घोषणाओं के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि यदि कांग्रेस के सरकार 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आती है तो संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं गोविंद सिंह ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी संविदा के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। वही नियमित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी। गोविंद सिंह यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेकेदार परेशान करते हैं। ऐसे में इस प्रथा को बंद किया जाएगा। गोविंद सिंह ने कहा कि राज्य के आउट सोर्स प्रथा बंद आउटसोर्स कर्मचारी को संविदा कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की मांग को देखते हुए बड़ी घोषणा कर दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन में भी
राम की राह पर कमलनाथ
कमलनाथ पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्वीट पर रोजाना एक वादा कर रहे हैं। अब उन्होंने राम वन गमन पथ का सहारा लेते हुए शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने राम का सहारा लेकर शिवराज पर निशाना साधा है कमलनाथ ने अपने ट्वीट के क्रम में एक और ट्वीट किया हैं जिसमें उन्होंने लिखा है शिवराज सरकार द्वारा बंद किये गये राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य को मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू किया। राम वन गमन पथ का निर्माण कार्य समय सीमा मे पूर्ण किया जायेगा। शिवराज सरकार द्वारा बंद किये गये राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य को मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू किया। राम वन गमन पथ का निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जायेगा। 2023 में होने वाले चुनावों की तैयारी में कमलनाथ अपने 2018 में किए वादों को दोहराते हुए पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जिन वादों पर वो सरकार में आए थे जनता एक बार फिर उन्हें उन्हीं वादों पर ताज देगी। हालांकि बीजेपी ने इसपर तगड़ा तंज कस रही है।
