भोपाल। प्रदेश के पंचायत पदाधिकारियों को अब वर्तमान में मिल रहे मानदेय का तीन गुना मानदेय मिलेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के तहत 26 हजार मजदूरों को 583 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करते समय की है। मुख्यमंत्री चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों से वर्चुअली संवाद भी किया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कमलनाथ को भी जमकर घेरा और कहा कि संबल मानवीय योजना है। पूर्व की सरकार ने योजना बंद कर दी थी, हमने इसमें नए आयाम जोड़े हैं। संबल 2.0 में 17 लाख पात्र हैं।
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के जरिए संबल योजना के 26 हजार मजदूरों को 538 करोड़ रुपए उनके खाते में भेजने के बाद पंचायत पदाधिकारियों का मानदेय तीन गुना बढ़ाने की घोषणा की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत, राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधि ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मनरेगा फंड सहित अन्य योजनाओं की राशि का सदुपयोग करते हुए लोगों की जिन्दगी को आसान बनाने का कार्य किया जाए। संबल योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे इसके लिए सजग और सक्रिय रहें।
जिपं अध्यक्ष को अब हर माह मिलेंगे एक लाख
- पदनाम वर्तमान मानदेय बढऩे के बाद वाहन भत्ता सहित
- जिपं अध्यक्ष 11,100 35,000 एक लाख रुपए
- जिपं उपाध्यक्ष 9500 13500 42,000
- जपं अध्यक्ष 6500 19,000
- जपं उपाध्यक्ष 4500 13500
- सरपंच 1750 4250
- उप सरपंच/पंच 600 1800
श्रमिक परिवारों को यह राशि संबल देगी
मुख्यमंत्री ने राशि जारी करने के बाद कहा कि श्रमिक परिवारों को प्राप्त सहायता राशि उनके लिए संबल साबित होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्विरोध चुनी गई 705 पंचायतों को 55 करोड़ 20 लाख की राशि भी जारी कर दी है।
ग्रामीण विकास में जनप्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) और अन्य योजनाओं के संबंध में पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग का विस्तृत प्रस्तुतिकरण मार्गदर्शी सिद्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग आवश्यक है। राज्य सरकार ने पंचायत पदाधिकारियों के हितों की चिंता की है। नए कार्यों के क्रियान्वयन के साथ अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना आवश्यक है। शीघ्र ही वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पुन: संवाद का सत्र होगा।
राहत राशि से आजीविका की गाड़ी चलेगी
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संबल योजना में दी गई राशि से मजदूर परिवारों की आजीविका की गाड़ी चल सकेगी। संबल योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। 16 मई 2022 को मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) लागू की गई। गरीब श्रमिकों को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा संकट की स्थिति में आर्थिक सहायता मिले, इस उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई थी। पूर्व सरकार ने योजना में पात्र हितग्राहियों के नाम काटने और योजना को बंद करने का श्रमिक विरोधी कार्य किया। हमने इसे पुन: प्रारंभ कर नए आयाम जोड़े। अभियान संचालित कर संबल-2.0 में 17 लाख पात्र नाम जोड़ेे गए।
