MP News: चुनावी साल होने की वजह से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें पेंशनर्स के बड़े वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। जिनमें सबसे अहम प्रदेश के पांच लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक में पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी करने को मंजूरी मिल गई है। जिसका सीधा फायदा प्रदेश के पांच लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा।
बता दें कि कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर पेंशनर्स का डीआर बढ़ाने के लिए सहमति मांगी थी। जिस पर अब सहमति बन गई है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों, जनप्रतिनिधियों का महंगाई भत्ता भी 3 गुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में पेंशनर्स का 4% डीए बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पेंशनर्स व पेंशनर्स के परिवारों को सरकार ने 1 जुलाई 2023 से 4% मंहगाई राहत में वृद्धि का फैसला लिया। पेंशनर्स को मंहगाई राहत देने से सरकार पर 410 करोड का अतिरिक्त भार आएगा। अनुमान है कि इससे पेंशनर्स को 400 से 4500 तक का लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश की सरकार की ओर से कर्मचारियों के डीए (42 प्रतिशत) के समान पेंशनर्स को महंगाई राहत दिए जाने के लिए दो बार सहमति पत्र छत्तीसगढ़ सरकार को लिखे जा चुके थे।
इन फैसलों पर भी लगी मुहर
- प्रदेश में सात नए शासकीय महाविद्यालय खोले जाने को भी मिली मंजूरी।
- मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023 को मिली मंजूरी।
- नर्सिंग महाविद्यालय के लिए नर्सिंग शिक्षक सवर्गो के नवीन पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव को मंजूरी।
- बैतूल जिले की आमला तहसील राजस्व अनुविभाग बनाई जाएगी।
- नर्सिंग महाविद्यालयों में नर्सिंग शिक्षक संवर्गों 28 पद बढ़ाए गए।
- नर्सिंग कॉलेजों में 305 नए पदों को भी सृजित किया जाएगा।
