भोपाल। प्रदेश के मंत्रालय सचिवालय अधिकारी-कर्मचारी सोमवार को काली शर्ट, काला कुर्ता या काली साड़ी पहनकर दफ्तर पहुंचेंगे। काले वस्त्र धारण करके इन कर्मचारियों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया जाएगा। इसके बाद मंगलवार को सभी सचिवालयीन, मंत्रालयीन अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। मंत्रालयीन, सचिवालयीन अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से कहा गया है कि मंत्रालय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में वित्त सेवा के अधिकारी अड़ंगा लगा रहे हैं। इनके द्वारा चतुर्थ समय मान वेतनमान देने के मामले में लगाई गई अड़चन इसका उदाहरण है।
रोजगार सहायक, आशा, उषा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं अन्य कई सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में 100 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है, लेकिन मंत्रालय सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ पेंच फंसाया जा रहा है जिससे इस संवर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मंत्रालय सेवा के अधिकारी कर्मचारी मंगलवार को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेंगे। इसके पहले सोमवार को मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग के गेट नंबर एक पर दोपहर 1 बजे आमसभा की जाएगी।
कर्मचारियों की यह हैं प्रमुख मांगे
- मंत्रालय अधिकारी, कर्मचारियों की वर्षों से लंबित प्रमुख मांगों में जो मुख्य प्रकरण शामिल है उसमें मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी, निज सचिव का वेतनमान ग्रेड पे 5400 किए जाने का मुद्दा शामिल है, जिसको लेकर 2013 में मंत्रिपरिषद के निर्णय के लिए प्रकरण रखे जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए 5400 का ग्रेड पे जारी करने के आदेश जारी करने की मांग की जा रही है।
- स्टेनो टाइपिस्ट के तृतीय समय मान वेतनमान में सुधार का प्रकरण 2018 से मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद में रखे जाने की निर्णय के बावजूद लंबित है। इसमें सुधार की मांग की जा रही है। 1 जुलाई 2023 से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ समय मान स्वीकृत किए जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के विपरीत वित्त विभाग द्वारा जारी 14 अगस्त 2023 के आदेश से मंत्रालय की अधिकारी कर्मचारियों को लाभ नहीं हो रहा है। इस आदेश में आंशिक संशोधन कर मंत्रालय अधिकारी कर्मचारियों को तृतीय समय मान में प्राप्त वेतनमान से उच्च वेतनमान, चतुर्थ समय मान में स्वीकृत करने के लिए तत्काल आदेश जारी करने की मांग की जा रही है।
यह भी चाहिए कर्मचारियों को
जो अन्य मांगें हैं उनमें मंत्रालय भत्ते में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि वर्ष 2013 से नहीं हुई है। मंत्रालय भत्ते में इसके आधार पर वृद्धि किए जाने के आदेश जारी करने और छत्तीसगढ़ की भांति मंत्रालयीन अधिकारी कर्मचारियों को मोबाइल भत्ता स्वीकृत करने की मांग भी की जा रही है। मंत्रालय के सहायक ग्रेड 3 को ब्रह्म स्वरूप समिति की अनुशंसा के अनुसार ग्रेड पे 2400 स्वीकृत किया जाना चाहिए और एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की जाए, यह अभी मांग की जा रही है। न्यायालय के निर्णय के बावजूद वर्ष 2016 से पहले आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के अनुसार आदेश जारी करने की मांग भी की जा रही है। मंत्रालयीन तकनीकी कर्मचारी कर्मचारियों को 5 साल बाद भी तृतीय समयमान वेतनमान के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसके आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की गई है।
पदोन्नति का भी मुद्दा शामिल
वर्ष 2016 से पदोन्नति पर प्रतिबंध होने के कारण सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए हैं। न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए पदोन्नति की कार्यवाही करने के आदेश जारी करने की मांग की गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आय सीमा में पूर्व अनुसार 2 साल की सेवा वृद्धि करने की आदेश जारी करने की मांग भी की गई है। पूर्व में दिए ज्ञापन के अनुसार शासकीय आवास चिन्हित कर मंत्रालयीन कॉलोनी निर्माण की योजना को मूर्त रूप देने की मांग भी की जा रही है। मंत्री स्थापना के पूर्व के बचे 19 लोगों को न्यायालय के निर्देश के परिपेक्ष्य में राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार नियुक्ति और मंत्री स्थापना के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भर्ती नियमों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है। और मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कुलियों को नियमित कारण करने की भी मांग की गई है।
