गार्वेज शुल्क: लाड़ली बहना सम्मेलन में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर अंचल के व्यापारिक-औद्योगिक विकास पर मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ग्वालियर द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यापारियों की बहुप्रतीक्षित गार्वेज शुल्क को लेकर चल रही मांग पर युक्तियुक्तिकरण (रेशनलाइजेशन) करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोना-चांदी पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी के विरोध में किए गए आंदोलन व प्रदर्शन के समय व्यापारियों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। कार्यक्रम में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संदीप नारायण अग्रवाल सहित चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।
औद्योगिक विकास के बिना प्रदेश का विकास नहीं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद कार्यक्रम में कहा कि औद्योगिक विकास के बिना किसी भी प्रदेश या देश का विकास नहीं हो सकता है। व्यापारियों को व्यापार के लिए हर सुविधा मिले, यह प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चौतरफा जो विकास हुआ है उसमें व्यापारियों और उद्योग धंधों का बड़ा योगदान है। देश की सकल विकास दर में पहले मध्यप्रदेश 3 प्रतिशत का योगदान देता था, वह बढ़कर अब 4 प्रतिशत से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले जहां प्रदेश का बजट 21 हजार करोड़ था, उसे बढ़ाकर हमने 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपए किया है। इसी प्रकार पहले मध्यप्रदेश में 47 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होती थी, अब 65 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होती है। मध्यप्रदेश में हर क्षेत्र में विकास का परचम लहराया है।
उच्च गुणवत्ता की सड़क बनाने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने व्यापारियों की मांग पर ट्रांसपोर्ट नगर में उच्च गुणवत्ता की सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाए जाने की मांग पर सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को संपत्तिकर मुक्त किए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इसका परीक्षण कराया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापारियों पर दो टैक्स न लगें, यह सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए माधव प्लाजा में व्यापारियों से विलम्ब शुल्क न लिए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के नामांतरण को संपत्ति की रजिस्ट्री से जोडऩे की व्यवस्था भी होगी। इसके साथ ही प्रोफेशनल टैक्स के संबंध में शासन स्तर से गंभीरता से विचार किया जाएगा।
