- दूर कर दी हैं, हमने सारी बाधाएं आप उद्योग लगाएं, सरकार करेगी मदद: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पर खरी उतरी प्रदेश सरकार जीआईएस में मिले 30 लाख करोड़ के निवेश
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की 2500 छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों को अंतरित की 1778 करोड़ रुपए की उद्योग प्रोत्साहन राशि
- जीआईएस के बाद निवेशकों को प्रोत्साहित करने की अगली कड़ी औद्योगिक ईकाइयों का भूमि-पूजन और उन्हें प्रोत्साहन राशि भेजना,
- अब जिला स्तर पर सेक्टर आधारित इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की होगी शुरुआत, 27 अप्रैल को इंदौर में पहली आईटी सेक्टर कॉन्क्लेव
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज मध्यप्रदेश एक नई उड़ान पर है। सरकार की रीति-नीति से निवेशकों में विश्वास का माहौल बना है। प्रदेश में उद्यमी, उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी सब उत्साहित हैं। हम उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए एक नई धारा, एक नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बिजनेस को सहज बनाने के लिए हमने सारी बाधाएं, सारी रूकावटें दूर कर दी हैं। आप बस उद्योग लगाएं, हमारी सरकार उद्योग लगाने से लेकर इसे संचालित करने तक आपकी हर जरूरी मदद करेगी, प्रोत्साहन इन्सेटिव देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की ओर से एक निजी होटल में आयोजित उद्योग निवेश सब्सिडी के वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में स्थापित करीब 2500 सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को 1075 करोड़ और छोटे-बड़े (वृहद श्रेणी के) उद्योगों को करीब 703 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 1778 करोड़ रुपए की उद्योग निवेश सब्सिडी हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रिमोट दबाकर सिंगल क्लिक से डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए सब्सिड़ी राशि उद्यमियों (निवेशकों) के बैंक खाते में ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्यमियों का बढ़ता हौसला ही हमारी पूंजी है। जीआईएस से हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। मध्यप्रदेश में हर निवेशक का स्वागत है, सम्मान है। हमने छोटे-बड़े सभी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है, नए वित्त वर्ष के सालाना राज्य बजट में भी हमने सबका ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि बीते साल हमने 5 हजार 260 करोड़ की उद्योग निवेश सब्सिडी राशि पूरी पारदर्शिता के साथ डीबीटी के जरिए ही निवेशकों के खातों में हस्तांतरित की। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने नवीन औद्योगिक नीति बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का सफल आयोजन हुआ, जिसमें 30 लाख 77 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने संभागीय स्तर पर औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन और लोकार्पण प्रारंभ कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन और उन्हें प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर करना, जीआईएस के बाद निवेशकों को प्रोत्साहित करने की अगली कड़ी है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में पहली बार निवेश की संभावनाओं को तलाशा और संभागीय स्तर पर आयोजित की गई 7 रीजनल इन्वेस्टर्स समिट ने नई ऊंचाइयां प्राप्त कीं। प्रदेश में निवेश एवं उद्योगों के विकास में देश-दुनिया के उद्योगपतियों ने उत्साह दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जीआईएस के उद्घाटन-सत्र में उद्योगपतियों और व्यापारियों को निवेश के मंत्र दिए। उन्होंने कहा था कि अपार संभावनाओं वाले मध्यप्रदेश में निवेश का यही समय सही है। जीआईएस के सफल आयोजन पर उद्योग विभाग और निवेशकों का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जीआईएस में प्राप्त निवेश का आंकड़ा देखा जाए तो राज्य सरकार और निवेशक दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास पर खरे उतरे हैं। उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डीबीटी से राशि भेजी जा रही है। सरकार छोटे-बड़े निवेशक और उद्योगपतियों में भेदभाव नहीं करती है। सरकार हर एक को उद्योग प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत@2047 के संकल्प के अनुरूप मध्यप्रदेश सरकार ने भी 5 साल में राज्य का बजट दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें औद्योगिक विकास के लिए बजट राशि में डेढ़ गुना की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया है। पूरे साल औद्योगिक विकास की गतिविधियां प्रदेशभर में संचालित की जाएंगी।
27 अप्रैल को इंदौर में होगी आईटी सेक्टर की कॉन्क्लेव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जीआईएस और आरआईसी के सफल आयोजन के बाद अब प्रदेशभर में जिला स्तर पर सेक्टर आधारित इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की जा रही है। ऐसी पहली आईटी सेक्टर की कॉन्क्लेव आगामी 27 अप्रैल को इंदौर में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश के अंदर औद्योगिक गतिविधियां संचालित करेगी, साथ ही रोड-शो के माध्यम से प्रदेश के बाहर से भी निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। मध्यप्रदेश के सभी 10 संभागों में उद्योगों के लोकार्पण और भूमि-पूजन की शुरुआत चंबल के भिंड से हो चुकी है। इसके बाद उज्जैन में 27 इकाइयों का दूसरा भूमि-पूजन कार्यक्रम किया गया है। हमारी सरकार उद्योग-व्यापार को नई दिशा प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बिजनेस कंसल्टेंट समेत क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह ले रही है। प्रदेश में औद्योगिक विकास का यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।
सबका साथ सबका विकास ही डबल इंजन सरकार की परिकल्पना: मंत्री सारंग
खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है। प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम को छूने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। राष्ट्र के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। सबका साथ-सबका विकास और राष्ट्र निर्माण का संकल्प यही डबल इंजन सरकार की परिकल्पना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन से मध्यप्रदेश के विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। उद्योग स्थापित करने और उन्हें बेहतर ढंग से चलाने के लिए हमारी सरकार पूरी मदद दे रही है।
31 मार्च 2025 तक की सभी अदायगी का एक साथ उद्यमियों को भुगतान देश का अकेला उदाहरण : मंत्री काश्यप
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने प्रदेश में विश्वास जताने के लिए उद्योगपतियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 1778 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि की प्रदायगी उद्योगों के विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा घोषित की गई योजनाओं की 31 मार्च 2025 तक की सभी अदायगी का एक साथ भुगतान किया जा रहा है।
मंत्री काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में उद्योगों के विकास की नई योजनाएं बनाई गई और उन्हें तेजी से क्रियान्वित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि उद्योगपतियों का मध्यप्रदेश के प्रति भरोसा बढ़ा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश धरातल पर नजर आने लगा है। उन्होंने राज्य सरकार की युवाओं को रोजगार सम्पन्न बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्यमशीलता का माहौल बना है और 20 नए औद्योगिक केंद्र बनाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने विरासत से विकास की मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए सीएम राइज़ स्कूलों का नाम संदीपनि विद्यालय करने पर मुख्यमंत्री का आभार माना।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलने की योजना: बी. श्रीनिवासन
वॉल्वो-आयशर (वीई) कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के सीईओ बी. श्रीनिवासन ने मध्यप्रदेश सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रोत्साहन राशि देकर उद्योगपतियों की मदद कर रही है। प्रदेश में हमारे आठ प्लांट है और हमारी कंपनी उज्जैन में एक नया प्लांट स्थापित करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और एमपीआईडीसी का पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। सरकार की उद्योग मित्र नीतियों से हर निवेशक प्रभावित हुआ है। हमारी कंपनी ने भोपाल में एक इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माण इकाई शुरू की है, जहां सभी वर्कर सिर्फ लड़कियां हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर के लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलने की योजना पर भी हमारी कंपनी ठोस कार्यवाही कर रही है।
प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के राघवेंद्र कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप राज्य सरकार ने 290 करोड़ की लागत से प्रदेश में पहली बार महिला कामगारों के लिए उसी उद्योग परिसर में हॉस्टल निर्माण का निर्णय लिया है। यह हॉस्टल उज्जैन, पीथमपुर, मालनपुर, झाबुआ, देवास के औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे। उद्योगों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए सरकार तत्पर है, जहां से भी निवेश प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उसे अमलीजामा पहनाने के लिए हमारा सपोर्ट सिस्टम तत्काल एक्टिव हो जाता है।
उद्योग प्रोत्साहन राशि अंतरण समारोह में वर्धमान ग्रुप के डायरेक्टर टी.सी. गुप्ता ने आभार प्रदर्शन करते हुए उनके ग्रुप द्वारा प्रदेश में 3 हजार करोड़ के निवेश से नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सभी निवेशकों का विश्वास जीतने में सफल रही है। समारोह में क्षेत्रीय विधायक भगवानदास सबनानी, सागर ग्रुप के एमडी सिद्धार्थ अग्रवाल, एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला समेत प्रदेश के प्रतिष्ठित उद्योगपति, कारोबारी, उद्योग संघों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में निवेशक उपस्थित थे।
