बिहार में विकास की नई पहल, सैटेलाइट टाउनशिप और हेली-टूरिज्म का खाका तैयार

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पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, भूमि प्रबंधन और पर्यटन क्षेत्र के कायाकल्प से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए, जिन्हें सरकार की एक दूरगामी पहल के रूप में देखा जा रहा है।

सैटेलाइट टाउनशिप में भूमि हस्तांतरण से पाबंदी समाप्त

राज्य सरकार ने एक बड़ा राहत भरा निर्णय लेते हुए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीनों की खरीद-बिक्री और उनके स्थानांतरण पर पूर्व में लागू किए गए प्रतिबंध को पूरी तरह हटा दिया है। इस फैसले से उन भू-स्वामियों को विशेष रूप से बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अपनी निजी या पारिवारिक जरूरतों के लिए तत्काल धन की आवश्यकता थी। नई व्यवस्था के तहत अब बिहार राज्य आवास बोर्ड को भी विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से सीधे तौर पर जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया गया है। यह महत्वपूर्ण कदम 'बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026' के प्रावधानों के अंतर्गत उठाया गया है, जिससे विभिन्न सरकारी एजेंसियों को लोक कल्याणकारी और ढांचागत परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन करने में आसानी होगी, साथ ही निवेशक भी अब औद्योगिक व व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स के लिए आसानी से जमीन क्रय या लीज पर ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री हेली-टूरिज्म और हवाई यात्रा योजना को हरी झंडी

बिहार में पर्यटन उद्योग को एक नए मुकाम पर ले जाने और प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच हवाई संपर्क मजबूत करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026' को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस अनूठी हवाई सेवा योजना का पहला चरण 15 जुलाई 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। प्रथम चरण के अंतर्गत राज्य के सुप्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थलों जैसे वाल्मीकिनगर, राजगीर और मां मुंडेश्वरी मंदिर को इस हवाई नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जहां सैलानी विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए सुगम यात्रा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, राजधानी के निवासियों और पर्यटकों के लिए पटना में वीकेंड (शनिवार-रविवार) 'जॉय राइड' की भी शुरुआत की जाएगी, जो लोगों को आसमान से शहर का दीदार कराने का एक नया रोमांचक अनुभव प्रदान करेगी।

11 नए ग्रीनफील्ड शहरों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी

शहरीकरण को बढ़ावा देने और महानगरों पर आबादी के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कुल 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का खाका तैयार किया है। कैबिनेट की बैठक में जिन 11 टाउनशिप के गठन को मंजूरी दी गई है, उनमें पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध, मिथिला, कोशी, पूर्णिया, अंग, सीतापुरम्, विक्रमशिला, तिरहुत और सारण शामिल हैं। इन नए आधुनिक शहरों के निर्माण से न केवल क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा, बल्कि रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचे के विकास और नए निवेश को एक अभूतपूर्व गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।