Home Loan: घर बनाने के लिए कई लोग होम लोन लेते हैं। कई लोगों को लोन चुकाने में काफी वक्त लग जाता है। अगले पांच सालों में सरकार रियायती दर पर कर्ज उपलब्ध करवा सकती है। केंद्र सरकार शहरी इलाकों में रहने वाले कम आय के लोगों के लिए कम ब्याज दर पर होम लोन से जुड़ी एक स्कीम लॉन्च कर सकती है। संभावित तौर पर इस स्कीम से 25 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में इसका एलान किया था। इस साल के अंत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले बैंकों द्वारा इस तरह की योजना शुरू करने की संभावना है।
केंद्र सरकार 600 अरब रुपए खर्च करने की योजना पर काम कर रही है
स्मॉल अर्बन हाउसिंग सेक्टर के लिए सस्ते दर पर लोन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार 600 अरब रुपए खर्च करने की योजना पर काम कर रही है। सूत्रों के हवाले से इस बारे में जानकारी दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले कुछ महीनों में बैंक इसके लिए स्कीम लॉन्च करेंगे। अगले साल आम चुनाव होने हैं और इससे पहले स्मॉल-अर्बन हाउसिंग लोन से जुड़ी स्कीम्स को लॉन्च कर दिया जाएगा।
कम आय वाले कर्जदाताओं को ब्याज में सब्सिडी की पेशकश की
पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने घरेलू गैस कीमतों में 18% की कटौती करने का फैसला किया था। सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये फैसला लिया था। शहरों में लोगों को घर के लिए रियायती दर पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार अगले पांच सालों के दौरान 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पर विचार कर रही है। इस साल के अंत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले बैंकों द्वारा इस तरह की योजना शुरू करने की संभावना है। यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले कर्जदाताओं को ब्याज में सब्सिडी की पेशकश की है।
इसी तरह की एक योजना 2017-2022 के बीच चली थी, जिसके तहत एक करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी प्रदान की गई थी। दरअसल, इस तरह की योजना लाने का एलान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचारी से किया था, लेकिन इसका विवरण नहीं दिया गया था। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक नौ लाख रुपये तक का लोन 3-6.5 प्रतिशत की दर पर दिया जाएगा।
इन लोगों को होगा फायदा
सूत्रों के मुताबिक ऐसे सभी लोग इस योजना के पात्र होंगे जो 50 लाख रुपये से कम का होम लोन 20 साल की अवधि के लिए लेंगे। ब्याज में मिलने वाली छूट लाभार्थियों के आवास ऋण खाते में पहले ही सरकार द्वारा जमा कर दी जाएगी। अगर यह योजना धरातल पर उतरती है तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 25 लाख लोगों को लाभ हो सकता है।
एक अन्य अधिकारी ने कहा आने वाले समय में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं, इससे उन परिवारों को लाभ होगा जो शहरों में रहते हैं, लेकिन किराए की अधिकता के चलते झुग्गी-झोपडि़यो, चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने को मजबूर हैं। बैंकों को फिलहाल किसी तरह की अतिरिक्त मदद नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही इस संबंध में एक बैठक होने की संभावना है। बैंकों ने लाभार्थियों की पहचान करना शुरू कर दिया है।
क्या है सरकार की तैयारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में इसका एलान किया था। लेकिन, उनके इस भाषण के बाद अब तक कोई आधिकारिक डिटेल सामने नहीं आई है। इस स्कीम के तहत 9 लाख रुपए तक के लोन पर 3 – 6.5% कम दर पर ब्याज मिल सकेगा। 20 साल के लिए 50 लाख रुपए से कम हाउसिंग लोन को इस स्कीम के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।
