नई दिल्ली: सोशल मीडिया और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म फर्जी खबरों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुके हैं। हर दिन इन प्लेटफॉर्म से गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। सरकार भी इसे सीधे तौर पर रोक नहीं पा रही है, हालांकि लोगों को इनसे दूर रहने की सलाह जरूर दे रही है। अब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने कई सारे YouTube को लेकर अलर्ट जारी किया है। PIB ने एक्स पर कई सारे पोस्ट में इन यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी दी है। PIB ने कहा कि ये चैनल सरकारी योजना के बारे में फर्जी खबरें शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सिडेंट और आपदा को लेकर भी गलत सूचना फैला रहा हैं। इन यूट्यूब चैनल्स पर जिस तरह की फर्जी खबरें चलाई जाती थीं, उसकी कुछ मिसाल बताते हैं। चैनल के एक वीडिया में यह झूठा दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने चुनावों में EVM के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया आगाह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरें फैलाने वाले यूट्यूब चैनल्स को लेकर आगाह किया है। मिनिस्ट्री ने कहा कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने भारत में फर्जी खबरें और गलत सूचना फैलाने वाले 9 यूट्यूब चैनलों का पर्दाफाश किया है। इन यूट्यूब चैनल्स को लेकर शुक्रवार को एक लिस्ट जारी की गई। इसके अनुसार, भारत एकता न्यूज, बजरंग एजुकेशन, बीजेन्यूज, सनसनी लाइव टीवी, जीवीटी न्यूज, डेली स्टडी, अब बोलेगा भारत, सरकारी योजना ऑफिशियल और आपके गुरुजी जैसे यूट्यूब चैनल शामिल हैं।
मंत्रालय ने बयान में कहा
मंत्रालय ने कहा, ‘पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट (FCU) नेभारत में फर्जी खबरें और गलत सूचना फैलाने वाले 9 यूट्यूब चैनलों का भंडाफोड़ किया है। यूनिट ने इन चैनलों की ओर सेफैलाई गई झूठी सूचनाओं का मुकाबला करनेके लिए 9 अलग-अलग ट्विटर थ्रेड मेंकई फैक्ट फाइंडिंग्स जारी किए हैं।’ इन चैनलों के सबक्राइबर की संख्या 11,700 से 34.70 लाख तक है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि इन यूट्यूब चैनलों ने भारत के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए अपमानजनक बयानों को गलत तरीके से प्रसारित किया।
किस तरह की फर्जी खबरें पोस्ट कर रहे ये यूट्यूब चैनल्स
इन चैनल्स पर जिस तरह की फर्जी खबरें चलाई जाती थीं, उसकी कुछ मिसाल आपको बताते हैं। चैनल के एक वीडिया में यह झूठा दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने चुनावों में EVM के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ऐसे ही कहा गया कि सरकार पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बहुत ज्यादा घटाने वाली है। कुछ वीडियो में तो यहां तक दावा किया गया कि पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एक वीडियो में यह भी झूठा दावा किया गया कि भारत के चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है। इस तरह की फर्जी खबरें पोस्ट करने को लेकर ही इन यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है।
