नई दिल्ली: आज पूरा देश आजादी के पावन पर्व के जश्न में डूबा हुआ है। चारों तरफ देशभक्ति के तराने और अभूतपूर्व उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वतंत्रता सेनानियों को नमन

इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "आज का यह पावन दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व भर नहीं है, बल्कि यह उन असंख्य वीर स्वतंत्रता सेनानियों के अद्वितीय साहस, त्याग और सर्वोच्च बलिदान को याद करने का अवसर है। इस ऐतिहासिक दिन हम सभी उन महान सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके कड़े संघर्षों ने भारत के लोकतंत्र को एक मजबूत और दृढ़ आधार प्रदान किया है। यह आसमान में लहराता हुआ हमारा तिरंगा केवल हमारे गौरवशाली अतीत का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे उज्ज्वल भविष्य का एक दृढ़ संकल्प भी है। स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारा निरंतर दायित्व भी है।"

मंत्री कपिल मिश्रा ने साझा किए सरकार के विजन

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "सभी प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की अनंत बधाइयां। आज दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री ने राजधानी की जनता को संबोधित किया है और अब तक के कार्यकाल में दिल्ली सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की है। इसके साथ ही, आने वाले समय के लिए दिल्ली के विकास का एक स्पष्ट रोडमैप भी जनता के सामने रखा गया है।"

इस दौरान विपक्षी दल के नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि आज के इस राष्ट्रीय पर्व के दिन इस बात की कोई प्रासंगिकता बची है कि अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, खासकर दिल्ली के संदर्भ में। दिल्ली की जागरूक युवा पीढ़ी ने भली-भांति देख लिया है कि कैसे जनता ने उनका बोरिया-बिस्तर समेट कर उन्हें दिल्ली की राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया है, उन्हें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए।"

दिल्ली पुलिस मुख्यालय में भी हुआ ध्वजारोहण

80वें स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय (PHQ) में भी गरिमामयी समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (P&FD) राजेश खुराना ने पुलिस मुख्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यालय के विशाल लॉन में एकत्र हुए तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जवानों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री खुराना ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की आत्मीय शुभकामनाएं दीं और कर्तव्य पथ पर निष्ठा से काम करने का संदेश दिया।

नई दिल्ली: देश के स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन और नीति निर्माण में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर विशेष बल दिया। उन्होंने इसे वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए देश के सभी राजनीतिक दलों से दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आग्रह

प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि तमाम दलों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिले, ताकि देश के भविष्य की नीतियां तय करने में नारी शक्ति का अभूतपूर्व नेतृत्व और उनकी प्रशासनिक क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम और राजनीतिक खींचतान का जिक्र

पीएम मोदी ने कहा कि स्थानीय शहरी और ग्रामीण निकायों में महिलाओं की असाधारण सफलता को देखते हुए ही संसद के माध्यम से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पारित किया गया था। हालांकि, उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि पिछले कई दशकों से महिलाओं के अधिकार से जुड़ा यह सपना राजनीतिक खींचतान और दांव-पेच का शिकार बनता रहा है।

उन्होंने जोर देकर कहा, "मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और हमारी माताओं-बहनों की असीम ताकत व क्षमता का सम्मान करें। बिना किसी और देरी के हमारी महिलाओं को राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ किया जाना चाहिए।" प्रधानमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया कि वे इस ऐतिहासिक कदम का श्रेय आपस में बांटने के बजाय देशहित में इस पर पूर्ण आम सहमति बनाएं।

विधेयक के प्रावधान और सरकार-विपक्ष का रुख

ज्ञात हो कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को संसद के दोनों सदनों में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था, जिसके तहत देश की विधायी निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के साथ-साथ भविष्य में लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation) का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

• केंद्र सरकार का पक्ष: सरकार का यह तर्क है कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब संसद और विभिन्न राज्य विधानसभाओं में कुल सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, तब इस महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

• विपक्ष का रुख: दूसरी ओर, विपक्ष परिसीमन से जुड़ी इस शर्त का विरोध कर रहा है। विपक्षी दलों की यह मांग है कि महिलाओं के लिए तय यह 33 प्रतिशत आरक्षण भविष्य के परिसीमन का इंतजार किए बिना, मौजूदा समय की कुल सीटों की संख्या के आधार पर ही तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।