भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्य-तिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।

‘लोकनायक’ के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता थे। केन्द्र सरकार ने उन्हें वर्ष 1998 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से नवाजा। वर्ष 1965 में उन्हें समाज सेवा के लिए ‘मैगसेसे’ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनका निधन लम्बी बीमारी के बाद पटना में 8 अक्टूबर 1979 को हुआ।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी उद्यान में कंज्यूमर एंड ह्यूमन राइट प्रोटक्शन समिति के सदस्यों के साथ आँवला, शहतूत और बरगद के पौधे लगाए। समिति के सर्व सतीश नायक, वीरेन पप्पू राम, योगान्तर नायक तथा साधना नायक भी पौध-रोपण में सम्मिलित हुईं।

समिति द्वारा वृक्षा-रोपण को लेकर भोपाल में जन-मानस को जागरूक करने विगत 20 वर्षों से विभिन्न कार्यक्रम किये गये। साथ ही चंदनपुरा और कलियासोत के जंगलों में हो रही अवैध कटाई को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र को प्रोटेस्ट फॉरेस्ट घोषित कराया गया है।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। युवा पीढ़ी को खोखला करने वाली इस गतिविधि के विरूद्ध सघन अभियान चलाते हुए स्कूल, कॉलेजों के आसपास बनी छोटी-छोटी दुकानों से लेकर संगठित माफिया तक कड़ी कार्यवाही की जाए। नशे की गतिविधियों को संरक्षण देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। खुफिया तंत्र को सक्रिय और बीट व्यवस्था को सशक्त करते हुए ड्रग्स, अवैध शराब और नशे की अन्य सामग्री के अवैध कारोबार को जड़ से नष्ट किया जाए। अवैध गतिविधियों की जानकारी देने वालों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था की जाएगी और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान निवास कार्यालय पर कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना तथा अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा उज्जैन से वर्चुअली सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हुक्का लाउंज को तत्काल बंद किया जाए। इनमें संचालित गतिविधियाँ बच्चों को गलत दिशा में ले जा रही हैं। हुक्का लाउंज के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने, अव्यवस्था फैलाने और दूसरों का अपमान करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस को सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक होने पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में दुराचारी किसी भी स्थिति में बचना नहीं चाहिए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। नशे के विरूद्ध थाना स्तर से राज्य स्तर तक संबंधित अधिकारी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। भविष्य में इस संबंध में शिकायत मिलने पर अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति, माफिया के विरूद्ध की गई कार्यवाही, चिन्हित अपराधों, महिला सुरक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित विषयों और नारकोटिक्स के प्रकरणों की जानकारी दी गई। बताया गया कि इस वर्ष अब तक भू-माफिया के विरूद्ध 352 प्रकरणों में 4 हजार 869 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए तथा 1 हजार 616 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की 5 हजार 703 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई। प्रदेश में जिला बदर के 50 और एनएसए के 24 प्रकरणों में आदेश जारी किए गए हैं। अवैध शराब के विरूद्ध 1 लाख 12 हजार 129 प्रकरणों में कार्यवाही की गई। खनन माफिया से संबंधित 6 हजार 286 प्रकरणों में 6 हजार 345 वाहन तथा 32 हजार घन मीटर रेत जब्त की गई। चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध की गई प्रभावी कार्यवाहियों में 55 करोड़ 22 लाख रूपये की संपत्ति जब्त की गई। कुल 24 हजार 56 निवेशकों को 38 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि वापिस दिलाई गई। प्रदेश में सभी सनसनीखेज और संवेदनशील अपराधों को ट्रेस कर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। चिन्हित अपराधों में 3 प्रकरणों में मृत्युदंड और 373 में अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
 

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में चिन्हित योजनाओं में पात्र व्यक्तियों का शत-प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित किया जाए। गत 17 सितंबर को आरंभ हुए अभियान को आज 21 दिन हो चुके हैं और अभी 23 दिन शेष हैं। यह जनता की सेवा का अभियान है, कोई भी पात्र हितग्राही नहीं छूटे। अभियान में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। सभी कलेक्टर लंबित आवेदनों के संबंध में तत्काल निर्णय लेकर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। जारी की गई स्वीकृतियों में हितलाभ वितरण की कार्यवाही में विलंब न हो। अभियान में आवदनों के निराकरण की धीमी गति अक्षम्य होगी। आवेदनों को अस्वीकृत और स्वीकृत करने एक समान मानक अपनाए जाएँ। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना उपस्थित थे। सभी मंत्रीगण, संभागायुक्त तथा जिला कलेक्टर बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री चौहान ने सभी को प्रदेश में नवरात्रि पर्व और विसर्जन कार्यक्रम शांति से, श्रद्धापूर्वक और भक्तिमय वातावरण में निर्विघ्न रूप से संपन्न होने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पुलिस प्रशासन की दक्षता और प्रामाणिकता का परिणाम है। मुख्यमंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 21 दिन में 22 लाख से अधिक आवेदन निराकृत करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री चौहान ने अभियान में जन-प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, अभियान का सभी ग्राम और वार्डों में प्रचार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने झाबुआ और अलीराजपुर में भूमि के संयुक्त खातों को पृथक-पृथक करने, नामांतरण और बँटवारा के लिए राजस्व विभाग का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभिन्न संभागों और जिलों की विशेष परिस्थिति अनुसार वहाँ विद्यमान समस्याओं के समाधान के लिए विशेष गतिविधियाँ संचालित करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अभियान में लग रहे शिविरों की प्रामाणिकता तभी स्थापित होगी, जब प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से देखकर उन पर व्यवस्थित रूप से विचार होगा और उनका निश्चित निराकरण किया जाएगा। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव मंत्रालय से अभियान की निरंतर समीक्षा करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अभियान के बाद जिलों के दौरों में इन योजनाओं से संबंधित आवेदन या समस्याएँ प्राप्त हुईं तो यह माना जाएगा कि जिले ने अभियान को गंभीरता से नहीं लिया।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जनसेवा अभियान में प्राप्त आवेदनों का हित लाभ वितरण मध्यप्रदेश स्थापना दिवस – एक नवंबर से किया जाएगा। सभी जिलों में भव्य और गरिमापूर्ण कार्यक्रम कर लाभार्थियों को भौतिक रूप से स्वीकृति-पत्र या लाभ वितरित किए जाएंगे। जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री-मंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और पंचायत प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

बताया गया कि 17 सितम्बर से आरंभ हुए अभियान में 7 अक्टूबर तक ग्रामीण क्षेत्र में 21 हजार 485 और शहरी क्षेत्र में 5 हजार 139 शिविर लगाये जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 35 लाख 85 हजार 159 और शहरी क्षेत्र में 8 लाख 25 हजार 685 इस प्रकार कुल 44 लाख 10 हजार 844 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 22 लाख 34 हजार 673 आवेदन निराकृत कर लिए गए हैं। इसमें से 20 लाख 19 हजार 113 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।  स्वीकृति का प्रतिशत 90 से अधिक है। आयुष्मान भारत योजना में प्राप्त 16 लाख 12 हजार 12 आवेदनों में से 9 लाख 16 हजार 115 को स्वीकृति दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन, निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, लक्षित सार्वजनिक प्रणाली और प्रधानमंत्री उज्ज्‍वला योजना में अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

बैठक में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति और लाड़ली लक्ष्मी में स्वीकृति जारी करना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मुख्यमंत्री किसान-कल्याण, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता, प्रधानमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण, छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन के लिए सहायता अनुदान, राष्ट्रीय परिवार सहायता, किसान क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, नामांतरण प्रकरणों का निराकरण, बँटवारा प्रकरणों का निराकरण, नि:शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, अटल पेंशन, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नि:शक्त छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना, जाति प्रमाण-पत्र, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, सीमांकन, मछुआ क्रेडिट कार्ड, दिव्यांग छात्रवृत्ति, नक्शा शुद्धिकरण और आहार अनुदान योजना में प्राप्त आवेदनों की जानकारी प्रस्तुत की गई।

मुख्यमंत्री चौहान ने सीहोर, रायसेन, श्योपुर, भिण्ड, गुना, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, नर्मदापुरम, सीधी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, शहडोल, नीमच, देवास और रतलाम कलेक्टर से जिला स्तर पर जारी गतिविधियों की जानकारी ली तथा अभियान को गति देने के निर्देश दिए।