Home Blog Page 64

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा, चावल हेराफेरी मामले में FIR

0

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत संचालित होने वाली शासकीय उचित मूल्य की दुकानों (राशन दुकानों) में खाद्यान्न की अफरा-तफरी और गड़बड़ी के मामले लगातार तूल पकड़ रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा औचक निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के दौरान कई राशन दुकानों के स्टॉक में बड़े पैमाने पर चावल की भारी कमी (शॉर्टेज) उजागर हुई है। इस गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और धांधली को देखते हुए खाद्य विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इसी कड़ी में, जोरा स्थित राशन दुकान की जांच के दौरान कुल 389 क्विंटल चावल कम पाए जाने पर विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित समिति अध्यक्ष और विक्रेता के विरुद्ध तेलीबांधा पुलिस थाने में नामजद प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करा दी है।

विभागीय जांच का दायरा केवल एक दुकान तक सीमित नहीं है, बल्कि सेरीखेड़ी, कोसमखुटा, गनौद सहित रायपुर शहर की कई अन्य सहकारी समितियों के स्टॉक में भी 175 क्विंटल से लेकर 450 क्विंटल तक चावल गायब मिला है। खाद्य नियंत्रक अधिकारियों के मुताबिक, इन सभी डिफाल्टर समितियों को पूर्व में कई बार कारण बताओ नोटिस जारी कर गायब राशन की शत-प्रतिशत भरपाई करने अथवा उसके समतुल्य बाजार राशि सरकारी खजाने में जमा कराने के कड़े निर्देश दिए गए थे। तय समयसीमा के भीतर जवाब न मिलने और राशि की रिकवरी न होने के कारण अब विभाग ने इन सभी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ चुनिंदा दुकानों के स्टॉक में तो 1250 क्विंटल तक खाद्यान्न की भारी कमी सामने आई है, जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे को हिला कर रख दिया है।

जोरा राशन दुकान से 15 लाख का खाद्यान्न गायब

खाद्य विभाग से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जोरा में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान (आईडी संख्या 442001026) के गोदामों की जब बारीकी से गिनती की गई, तो कागजी रिकॉर्ड के मुकाबले जमीन पर 389 क्विंटल चावल कम मिला। बाजार भाव के आकलन के अनुसार गायब किए गए इस सरकारी चावल की कुल कीमत 15 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। इस वित्तीय अनियमितता को लेकर दुकान के प्रबंधन और विक्रेता को लगातार रिमाइंडर नोटिस भेजे गए थे, परंतु महीनों बीत जाने के बाद भी उनकी तरफ से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण या राशि जमा नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने अब इस मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सेरीखेड़ी से लेकर गनौद तक फैली गड़बड़ी की जड़ें

जांच दल को जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचलों तक की राशन दुकानों में व्यापक विसंगतियां देखने को मिली हैं। सेरीखेड़ी स्थित उचित मूल्य दुकान (आईडी 442001044) के भौतिक सत्यापन में लगभग 450 क्विंटल चावल का स्टॉक कम पाया गया, जबकि आरंग विकासखंड के कोसमखुटा (आईडी 442003042) में तकरीबन 220 क्विंटल राशन गायब था। इसके साथ ही रायपुर शहर की दो अन्य दुकानों (आईडी 441001290 और 441001291) के रिकॉर्ड में भी 200 से 250 क्विंटल तक की कमी दर्ज की गई है। इसी प्रकार ग्राम गनौद की दुकान में भी 175 क्विंटल चावल की किल्लत पाई गई है, जिन्हें अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया जा चुका है।

हजार क्विंटल से अधिक के शॉर्टेज पर कानूनी हंटर

खाद्य विभाग के विशेष विंग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में खुलासा किया है कि राशन दुकान आईडी 442001040 में सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां रिकॉर्ड से पूरे 1250 क्विंटल चावल नदारद मिले हैं। इसके अलावा, दुकान आईडी 442000149 में 385 क्विंटल और दुकान आईडी 442001059 में 300 क्विंटल खाद्यान्न के स्टॉक की कमी पकड़ी गई है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि जिन भी समितियों ने गरीबों के हक के इस राशन की हेराफेरी की है, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। यदि निर्धारित अवधि में स्टॉक का मिलान या उसकी निर्धारित राशि राजकोष में जमा नहीं कराई जाती है, तो इन सभी प्रभारियों के खिलाफ भी पुलिसिया कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

नकली दस्तावेज बनाने वाले रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

0

पाकुड़। झारखंड के पाकुड़ जिले में फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के खिलाफ स्थानीय पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान जारी है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने इस रैकेट के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त उत्कृष्ट राठौर उर्फ दीपक को गोड्डा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि बीते 21 जून को दर्ज मामले के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है।

सह-आरोपी हेमंत की निशानदेही पर गोड्डा के सोनारचक में पुलिस ने मारा छापा

थाना प्रभारी के मुताबिक, इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब सदर प्रखंड के पहाड़िया टोला गांव से हेमंत कुमार साह नामक व्यक्ति को जाली दस्तावेज बनाने के आरोप में पकड़ा गया था। नवरोत्तमपुर के पंचायत सचिव उत्तम कुमार घोष की लिखित शिकायत पर पुलिस ने कांड संख्या 79/26 दर्ज कर हेमंत को न्यायिक हिरासत में भेजा था। जेल में बंद हेमंत से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। इसी इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनारचक में छापेमारी कर मुख्य सूत्रधार उत्कृष्ट राठौर को धर दबोचा।

साइबर कैफे और सॉफ्टवेयर का खेल: गांव से कलेक्ट होते थे पैसे और कागजात

गिरोह के काम करने के तौर-तरीकों का खुलासा करते हुए मुफस्सिल थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी हेमंत कुमार साह ग्रामीण इलाकों से सीधे-साधे लोगों को झांसा देकर उनसे दस्तावेज और मोटी रकम वसूल करता था। वह इन जानकारियों को गोड्डा में बैठे उत्कृष्ट को भेज देता था। इसके बाद, उत्कृष्ट एक विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए हूबहू दिखने वाले फर्जी डिजिटल दस्तावेज तैयार करता था और साइबर कैफे से उसका प्रिंट निकालकर हेमंत को दे देता था, जिसे ग्रामीणों में बांट दिया जाता था।

ठगी से परेशान ग्रामीणों ने चालाकी से बिछाया था जाल, पिटाई के बाद किया था पुलिस के हवाले

उल्लेखनीय है कि हिरणपुर प्रखंड के बागशीशा गांव निवासी हेमंत कुमार साह ने पहाड़िया टोला के भोले-भाले ग्रामीणों से जन्म प्रमाण पत्र, जाति, निवास तथा अन्य जरूरी पहचान पत्र बनाने के नाम पर हजारों रुपये की ठगी की थी। पैसे लेने के बाद वह फरार हो गया था। परेशान ग्रामीणों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए गांव के कुछ अन्य लोगों का प्रमाण पत्र बनवाने के बहाने हेमंत को दोबारा गांव बुलाया। जैसे ही वह गांव पहुंचा, ग्रामीणों ने उसे पकड़कर सबक सिखाया और तुरंत मुफस्सिल थाना पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस फिलहाल इस रैकेट में शामिल अन्य तकनीकी एक्सपर्ट्स और स्थानीय दलालों की तलाश में जुटी है।

दिल्ली में CM साय और नड्डा की अहम बैठक, खेती में नैनो यूरिया-डीएपी के विस्तार पर चर्चा

0

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को देश की राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से उनके आधिकारिक निवास पर एक शिष्टाचार भेंट की। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा अधोसंरचना के विस्तार, जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक उर्वरकों की आपूर्ति सहित कई अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नीतिगत विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ के दूरस्थ, वनांचल और जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के भीतर शासकीय अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाओं को उन्नत किया जा रहा है, ताकि गंभीर से गंभीर बीमारियों का गुणवत्तापूर्ण इलाज स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सके और नागरिकों को चिकित्सा के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े।

खरीफ सीजन में उर्वरक और उन्नत बीजों की निर्बाध आपूर्ति

मुख्यमंत्री साय ने कृषि और उर्वरक मंत्रालय से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए बताया कि राज्य प्रशासन किसानों को खरीफ सीजन के दौरान खाद और उन्नत बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निरंतर समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मानसून और बोआई के समय को देखते हुए मैदानी स्तर के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सोसायटियों और वितरण केंद्रों पर कृषि आदानों का पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखें। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि खेती-किसानी के इस महत्वपूर्ण समय में अन्नदाताओं को किसी भी प्रकार की किल्लत या परेशानी का सामना न करना पड़े।

जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कड़े दंडात्मक कदम

खाद की न्यायसंगत वितरण व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के सामने राज्य सरकार के कड़े रुख को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रासायनिक खादों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या कृत्रिम किल्लत पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों और जमाखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या डीलर के विरुद्ध आर्म्स एक्ट या संबंधित नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही, ग्रामीण अंचलों में विशेष अभियान चलाकर किसानों को आधुनिक कृषि प्रणालियों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।

नैनो यूरिया तकनीक और केंद्र-राज्य समन्वय पर विशेष बल

कृषि लागत को कम करने और भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाए जा रहे नवाचारी कदमों की जानकारी भी इस बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और खेती मुनाफे का सौदा बनेगी। वहीं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ सरकार की इन जनकल्याणकारी प्राथमिकताओं और किसान हितैषी योजनाओं की सराहना करते हुए आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य, चिकित्सा और रसायन-उर्वरक के क्षेत्रों में केंद्र सरकार की ओर से राज्य को हरसंभव तकनीकी व वित्तीय सहयोग निरंतर प्रदान किया जाता रहेगा।

IPS बद्रीनारायण मीणा को बस्तर रेंज की कमान, IG पद पर हुई नियुक्ति

0

बस्‍तर। छत्तीसगढ़ शासन ने बस्तर संभाग की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बड़ा फेरबदल किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत, साल 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बद्रीनारायण मीणा को बस्तर रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) की कमान सौंपी गई है। आईपीएस बद्रीनारायण मीणा का छत्तीसगढ़ में काम करने का लंबा और व्यापक प्रशासनिक अनुभव रहा है; इससे पहले वे दुर्ग रेंज के आईजी तथा एसएसपी जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वे बिलासपुर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) के पद पर भी अपनी सराहनीय सेवाएं दे चुके हैं। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, बस्तर की कमान मिलने से पहले वे पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू), नवा रायपुर में आईजी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे।

सुंदरराज पी की जगह संभालेंगे बस्तर की कमान

आईपीएस बद्रीनारायण मीणा की इस संवेदनशील क्षेत्र में नियुक्ति को बस्तर संभाग की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को नया आयाम देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उनसे ठीक पहले, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुंदरराज पी पिछले लगभग पांच वर्षों से बस्तर के आईजी के रूप में लगातार मोर्चे पर तैनात थे। राज्य सरकार ने अब सुंदरराज पी को प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर भेजते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में आईजी के पद पर नियुक्त किया है, जिसके बाद रिक्त हुए इस बेहद महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी बद्रीनारायण मीणा को सौंपी गई है।

राजस्थान के जयपुर से है गहरा नाता

आईपीएस अधिकारी बद्रीनारायण मीणा मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ कैडर के 2004 बैच के अफसर हैं। उनके पिता जनगणना विभाग में अपनी सेवाएं देते थे। बद्रीनारायण मीणा की प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा जयपुर में ही संपन्न हुई है, जहां उन्होंने सनफ्लावर पब्लिक स्कूल से मैट्रिक (दसवीं) और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोद्दार से इंटरमीडिएट (बारहवीं) की पढ़ाई पूरी की। इसके पश्चात, उन्होंने प्रतिष्ठित राजस्थान कॉलेज, जयपुर से साल 2000 में कला स्नातक (बीए) की उपाधि प्राप्त की।

पहले ही प्रयास में पाई सिविल सेवा में सफलता

बद्रीनारायण मीणा बचपन से ही प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखते थे, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने साल 2001 में पहली बार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा दी और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर साल 2004 में वे आईपीएस के लिए चुन लिए गए। एक बेहद दिलचस्प बात यह भी है कि उनके भाई श्रवण मीणा भी इसी 2004 बैच में उनके साथ आईपीएस अधिकारी बने थे, हालांकि बाद में श्रवण मीणा ने दोबारा यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) को चुनकर उसमें शामिल हो गए।

Emergency पर संजय राउत का बड़ा बयान, इंदिरा गांधी के फैसले का किया बचाव

0

मुंबई: आपातकाल की बरसी पर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने आपातकाल के दौरान कभी किसी राजनीतिक दल को नहीं तोड़ा था। राउत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने पाला बदलकर शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राउत ने दावा किया कि देश पिछले 12 सालों से अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहा है।

संविधान में है आपातकाल का प्रावधान: संजय राउत

संजय राउत ने 1975 में देश में लागू किए गए आपातकाल के फैसले का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में आपातकाल लगाने का बकायदा स्पष्ट प्रावधान मौजूद है। राउत ने कहा, "इंदिरा गांधी ने न तो कोई राजनीतिक पार्टी तोड़ी थी और न ही देश के संविधान को खत्म किया था। अगर देश के भीतर अराजकता फैलती है, तो संविधान सरकार को आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि संविधान का सम्मान नहीं किया गया।" उन्होंने सवाल उठाते हुए आगे कहा कि अगर नोटबंदी लागू की जा सकती है और कोविड-19 महामारी के दौरान कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो उस समय के फैसले पर सवाल क्यों? उन्होंने याद दिलाया कि शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने भी उस समय आपातकाल का समर्थन किया था।

एनसीईआरटी की नई किताब में आपातकाल का पाठ

इसी बीच, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब में 1975 के आपातकाल को शामिल किया है। 'अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' नाम की इस नई पाठ्यपुस्तक में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में पढ़ाया जाएगा। किताब के इस अध्याय में बताया गया है कि आपातकाल के उस दौर में देश के नागरिकों के ज्यादातर मौलिक अधिकारों को सस्पेंड (निलंबित) कर दिया गया था।

सचिन पायलट ने सरकार पर साधा निशाना

दूसरी तरफ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने एनसीईआरटी के इस कदम की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा जब भी केंद्र या किसी राज्य की सत्ता में आती है, तो वह इतिहास को अपने नजरिए और सहूलियत से पेश करने की कोशिश करती है। पायलट ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में लोकतंत्र के सामने आज जैसी चुनौती पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार मीडिया, सोशल मीडिया, न्यायपालिका, नौकरशाही और चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष और जनता की आवाजों को दबाने का काम कर रही है, जो कि अभूतपूर्व है।

WHO तक पहुंचा नकली दवा का मामला, भारत सरकार से मांगी गई रिपोर्ट

0

कोटा। शिक्षा नगरी कोटा के जेके लोन अस्पताल और सुपर स्पेशियलिटी विंग में सिजेरियन ऑपरेशन (प्रसव) के बाद महिलाओं की मौत के बेहद गंभीर मामले में प्रशासन ने एक और बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। औषधि नियंत्रण विभाग ने सरकारी अस्पतालों में नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की खेप सप्लाई करने वाली कोटा की स्थानीय फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इससे पहले इस जानलेवा नेटवर्क से जुड़ी अमृतसर की मुख्य दवा निर्माता कंपनी का लाइसेंस भी रद्द किया जा चुका है।

दवाइयों की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा; जांच में गायब मिला जरूरी साल्ट

सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र गर्ग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, अस्पतालों को भेजे गए 'टोसिन' (ऑक्सीटोसिन) इंजेक्शन प्रयोगशाला जांच में पूरी तरह सब-स्टैंडर्ड और नकली पाए गए हैं। लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट में इन इंजेक्शनों के भीतर मुख्य जीवनरक्षक साल्ट (ऑक्सीटोसिन) की मात्रा शून्य प्रतिशत मिली है। इसके अलावा, जांच में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्म ने अमृतसर की मैसर्स जैक्सन लेबोरेट्री से महज 9,300 डोज खरीदे थे, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में 10,050 डोज की बिक्री दिखा दी। ड्रग विभाग अब इस बात की तफ्तीश कर रहा है कि बिना बिल के ये अतिरिक्त 750 नकली इंजेक्शन कहां से और किसके माध्यम से मंगाए गए थे।

निरीक्षण के दौरान मिलीं कई गंभीर अनियमितताएं, कारण बताओ नोटिस का नहीं मिला सही जवाब

बीती 19 मई को इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित इस फर्म पर ड्रग विभाग की टीम ने अचानक छापा मारा था। निरीक्षण के दौरान फर्म से जुड़े फार्मासिस्ट शादाब खान मौके से नदारद थे, जबकि नियमों के विरुद्ध फर्म संचालक महेश मित्तल स्वयं गैर-कानूनी ढंग से दवाओं की बिक्री कर रहे थे। इन गंभीर लापरवाहियों और अनियमितताओं को देखते हुए विभाग ने 21 मई को 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर जवाब मांगा था। फर्म संचालक की ओर से कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए फर्म को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गूंजा कोटा का मामला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वतः संज्ञान लेकर मांगी डिटेल

कोटा के सरकारी अस्पताल में हुई प्रसूताओं की मौत का यह खौफनाक मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इस घटना पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम की विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। वैश्विक संस्था ने विशेष रूप से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या इस बैच के नकली इंजेक्शन भारत के अलावा किसी अन्य देश में भी एक्सपोर्ट (सप्लाई) किए गए हैं? यदि ऐसा है, तो उन देशों के नाम सार्वजनिक किए जाएं ताकि वहां भी समय रहते अलर्ट जारी कर इस जानलेवा नेटवर्क पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल, ड्रग विभाग के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी इस अंतरराज्यीय नकली दवा रैकेट के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने में जुटी हैं।

पासपोर्ट को लेकर कन्फ्यूजन क्यों? जानिए हाईकोर्ट के फैसले की पूरी कहानी

0

नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के एक हालिया बयान ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज (ट्रैवल डॉक्यूमेंट) है, इसे नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस स्पष्टीकरण के बाद अब आम जनता के बीच यह सवाल बड़ा हो गया है कि आखिर किन सरकारी दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता के वैध प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाता है।

पासपोर्ट पर क्यों उठा सवाल?

आमतौर पर माना जाता है कि विदेशी दौरों के लिए जारी होने वाला पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीयता को दर्शाता है। लेकिन विदेश मंत्रालय के इस तकनीकी पक्ष को सामने रखने के बाद कानूनी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जानकारों का कहना है कि पासपोर्ट एक निश्चित अवधि के लिए जारी होता है और यह मुख्य रूप से विदेश यात्रा की अनुमति देने वाला दस्तावेज है, न कि नागरिकता का अंतिम दस्तावेज।

कौन से दस्तावेज माने जाते हैं नागरिकता का प्रमाण?

इस बयान के बाद कानूनी विशेषज्ञों और सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार, कुछ चुनिंदा दस्तावेजों को ही नागरिकता के ठोस प्रमाण के तौर पर देखा जाता है:

  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate): भारत में जन्में नागरिकों के लिए उनका आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र सबसे बुनियादी और मजबूत दस्तावेज माना जाता है।

  • वंशानुगत दस्तावेज: यदि किसी का जन्म देश से बाहर हुआ है, तो उनके माता-पिता के भारतीय होने के प्रमाण और पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज।

  • नागरिकता प्रमाण पत्र (Citizenship Certificate): गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से जारी किया गया नागरिकता प्रमाण पत्र।

पहचान पत्र और नागरिकता में अंतर

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में मिलने वाले कई सरकारी दस्तावेज जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र केवल देश में रहने, टैक्स भरने या मतदान करने का अधिकार और पहचान सुनिश्चित करते हैं। ये सभी 'पहचान और पते के प्रमाण' (Proof of Identity & Address) तो हैं, लेकिन तकनीकी और कानूनी रूप से इन्हें 'भारतीय नागरिकता का अकाट्य प्रमाण' नहीं कहा जा सकता। विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद अब नागरिकता के नियमों और इसके कानूनी दस्तावेजों को लेकर स्पष्टता की मांग और बढ़ गई है।

स्कूल में आग बुझाने पहुंची दमकल टीम के सामने आया चौंकाने वाला दृश्य, युवक का शव मिला

0

पाली। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टैगोर नगर स्थित एक निजी स्कूल में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्कूल परिसर में भीषण आग लग गई। सुबह के समय इमारत से अचानक काला धुआं और लपटें उठती देख स्थानीय निवासियों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग और डिस्कॉम (बिजली विभाग) को दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बंद कराई गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने जब अंदर प्रवेश किया, तो स्कूल के रिकॉर्ड रूम में आग धधक रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक कमरे में रखा तमाम जरूरी सामान और सीसीटीवी (CCTV) कैमरे का डीवीआर (DVR) जलकर पूरी तरह स्वाहा हो चुका था।

आग बुझाते समय खुला मौत का खौफनाक राज, रेलिंग से बंधा था फंदा

इस घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला और खौफनाक मोड़ तब आया, जब आग बुझाने के बाद दमकलकर्मी स्कूल के मुख्य हॉल का मुआयना करने पहुंचे। हॉल के भीतर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए; वहाँ लोहे की रेलिंग के सहारे एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ था। स्कूल के भीतर लाश मिलने की खबर मिलते ही कोतवाली थाने के एएसआई जगदीश कुमार पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और उसकी शिनाख्त की कोशिशें शुरू कीं।

मृतक की हुई पहचान, हादसे और खुदकुशी के बीच उलझी पुलिस; गहन जांच जारी

पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में मृतक की पहचान 30 वर्षीय राघवेंद्र शर्मा के रूप में हुई है, जो टैगोर नगर स्थित सरस्वती स्कूल के पास का ही रहने वाला था और उसके पिता का नाम एस.एन. शर्मा है। पुलिस ने विधिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है।

इस पूरी घटना ने पुलिस के सामने कई गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल के रिकॉर्ड रूम में आग का लगना, सबूत मिटाने के उद्देश्य से सीसीटीवी के डीवीआर का जलना और उसी वक्त एक युवक का शव फंदे पर मिलना—किसी बड़ी आपराधिक साजिश या खुदकुशी की ओर इशारा कर रहा है। कोतवाली थाना पुलिस का कहना है कि मौत और आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन फॉरेंसिक साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सभी एंगल से मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

हथियार लहराते रील बनाना पड़ा भारी, वायरल वीडियो के बाद युवती की तलाश में जुटी पुलिस

0

रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सोशल मीडिया पर हथियारों के खुलेआम प्रदर्शन का एक और नया मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। जिले में हाल ही में हुई गोलीबारी की कुछ वारदातों के बीच अब एक युवती द्वारा कथित रूप से अवैध पिस्टल (तमंचे) के साथ रील बनाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड करने का मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। इस दुस्साहसिक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रीवा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है और मामले की सघन जांच शुरू कर दी गई है।

प्राप्त विवरण के अनुसार, इंस्टाग्राम पर "manu_rewa" नाम के एक यूजर अकाउंट से एक युवती ने हाथ में पिस्टल थामे हुए दो अलग-अलग वीडियो रील साझा की हैं। इन रीलों में युवती फिल्मी अंदाज में हथियार चमकाती और लहराती हुई दिखाई दे रही है। इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे इन वीडियो को अब तक हजारों की संख्या में लोग देख चुके हैं, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर स्थानीय स्तर पर तीखी बहस छिड़ गई है।

कानून व्यवस्था को सरेआम चुनौती और नागरिकों में चिंता

क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों और स्थानीय लोगों का मानना है कि रीवा में पिछले कुछ दिनों से हथियारों के अवैध प्रदर्शन और सरेराह फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसे संवेदनशील माहौल में एक युवती द्वारा सरेआम घातक हथियार के साथ वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डालना सीधे तौर पर पुलिस और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने जैसा है। इस वीडियो को लेकर इंटरनेट यूजर्स ने गहरी चिंता व्यक्त की है और पुलिस के आला अधिकारियों से इस पर तुरंत और कठोर दंडात्मक कदम उठाने की अपील की है।

समान थाना क्षेत्र का पुराना आर्म्स एक्ट का मामला

गौरतलब है कि यह रीवा में इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है; इससे पहले भी समान थाना इलाके में एक युवक द्वारा वीडियो कॉल के दौरान अवैध हथियार का प्रदर्शन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। उस वक्त पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचकर हथियार जब्त किया था और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट (आयुध अधिनियम) के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। हालांकि, उस कड़ी कार्रवाई के बाद भी युवाओं में हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बटोरने का यह खतरनाक चलन थमता नजर नहीं आ रहा है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश और युवती की तलाश जारी

इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस मुख्यालय ने वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें दिख रहे हथियार की बारीकी से जांच करने के आदेश जारी किए हैं। साइबर सेल और स्थानीय पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से यह पता लगाने में जुटी हैं कि वीडियो में दिख रही पिस्टल असली है या केवल खिलौना, और यदि वह असली है तो उसका लाइसेंस किसके नाम पर दर्ज है। पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि युवती की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, और जांच में यदि हथियार गैर-कानूनी पाया गया, तो आरोपी युवती के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

IPS Promotion DPC Today: नौ पदों के लिए दौड़ तेज, अधिकारियों की नजर अहम बैठक पर

0

भोपाल। राज्य पुलिस सेवा (SPS) के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमोट कर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का कैडर सौंपने की प्रशासनिक कवायद काफी तेज हो गई है। प्रदेश के पुलिस महकमे में लंबे समय से इंतजार की जा रही विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को आयोजित होने जा रही है। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रांतीय अधिकारियों की वरिष्ठता, उनके सेवा रिकॉर्ड की शुद्धता और निर्धारित पात्रता के कड़े मानकों के आधार पर नामों का बारीकी से मूल्यांकन किया जाएगा। इस अहम प्रक्रिया के जरिए इस बार राज्य के नौ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आईपीएस कैडर का गौरव हासिल होने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, इस वर्ष की चयन सूची में मुख्य रूप से वर्ष 1997, 1998 और 2000 बैच के अधिकारियों के नामों और उनकी सेवा फाइलों पर प्रमुखता से विचार किया जा रहा है, जिसे शासन स्तर पर समय से मंजूरी मिलने के कारण प्रक्रिया को गति मिली है।

पिछले वर्ष के रिक्त पद को भी मिला समावेशन और विचारणीय नाम

इस बार की पदोन्नति प्रक्रिया की एक खास बात यह है कि इसमें पिछले वर्ष का एक बैकलॉग पद भी शामिल किया जा रहा है। दरअसल, बीते साल किसी अंतिम और ठोस निर्णय के अभाव में आईपीएस अवॉर्ड का एक पद खाली रह गया था, जिसे अब चालू वर्ष के कोटे में समाहित कर लिया गया है। इस वजह से पदोन्नति पाने वाले पात्र दावेदारों की संख्या में इजाफा तय माना जा रहा है। इस पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान सीताराम सतस्या, अंजना तिवारी, सत्येंद्र सिंह तोमर, समर वर्मा, अमृत मीणा, निमिषा पांडे, राजेश कुमार मिश्रा, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा पाठक सोनी, सुमन गुर्जर, संदीप मिश्रा और सव्यसांची सर्राफ जैसे वरिष्ठ नामों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हालांकि, इनमें से कुछ अधिकारियों के पूर्व के विभागीय मामलों, सेवा अभिलेखों की त्रुटियों या अन्य बारीक तकनीकी वजहों से आपत्तियां भी सामने आ सकती हैं, और यदि ऐसा होता है, तो वरिष्ठता सूची में उनके ठीक नीचे मौजूद अन्य पात्र अफसरों की किस्मत चमक सकती है।

समय से काफी पहले शुरू हुई मूल्यांकन की यह पूरी प्रक्रिया

डीपीसी की इस बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR), उनके पूरे करियर के सर्विस रिकॉर्ड, अनुशासनात्मक कार्रवाई की वर्तमान स्थिति तथा केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विशिष्ट पैमानों को आधार बनाकर गहनता से जांच की जाएगी। यहां से अंतिम रूप से चुने गए अधिकारियों के नामों के प्रस्ताव को पहले केंद्र सरकार और फिर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के पास अंतिम मुहर के लिए भेजा जाएगा, जहां से हरी झंडी मिलने के बाद गृह विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाएगी। पुलिस महकमे के जानकारों का कहना है कि सामान्य तौर पर आईपीएस अवॉर्ड से जुड़ी यह जटिल प्रक्रिया साल के आखिरी महीनों में जाकर रफ्तार पकड़ती थी, लेकिन इस बार राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की सक्रियता के कारण सारे जरूरी प्रस्ताव काफी पहले भेज दिए गए, जिससे जून महीने में ही डीपीसी की तिथि तय हो गई और प्रमोशन की राह देख रहे अधिकारियों को समय से पहले बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

Join Whatsapp Group
Join Our Whatsapp Group