भोपाल। इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट के मुताबिक़, मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा 'लैंड स्कैम' सामने आया है! सरकार उज्जैन के विकास का नक्शा बाद में बनाती है, मुख्यमंत्री जी का कुनबा वहां करोड़ों की 253 एकड़ ज़मीन पहले ही दबा लेता है। जनता की गाढ़ी कमाई से बनी सड़कों के किनारे की मलाई अपनों में बांटी जा रही है। अंग्रेजी अख़बार 'इंडियन एक्सप्रेस' ने मप्र के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के ज़मीन जायदाद के कारोबार पर बड़ा खुलासा किया है।
मुख्यमंत्री बनने के बाद यादव और उनके परिजनों ने एक सौ अड़सठ एकड़ में फैले दर्जनों प्लॉट खरीदे हैं
मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने दिसंबर 2023 के बाद के दो सालों में उज्जैन में 168 एकड़ में फैले कम से कम 137 प्लॉट 45 करोड़ में खरीदे हैं — इनमें से ज़्यादातर ज़मीनें उन इलाकों में हैं जिन्हें उनकी सरकार द्वारा घोषित सड़क परियोजनाओं और ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव से फ़ायदा हुआ है।
उज्जैन शहर बड़े पैमाने पर शहरी नवीनीकरण का कारोबार चल रहा है
नई सड़कों और हाईवे से लेकर ज़मीन के इस्तेमाल ने उज्जैन को भारत के सबसे हॉट प्रॉपर्टी मार्केट में से एक बना दिया है। शुरुआती निवेशकों में मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनका करीबी परिवार, भाई-बहन और चचेरे भाई-बहन शामिल हैं। ज़मीन के रिकॉर्ड्स की जांच से पता चला है कि 13 दिसंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद से, मोहन यादव के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने कम से कम 137 प्लॉट खरीदे हैं।
ये प्लॉट कुल 168 एकड़ के हैं और इनकी कीमत 45 करोड़ रुपये है
ये प्लॉट उन इलाकों में हैं जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) के विकास से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। रिकॉर्ड्स से यह भी पता चलता है कि इनमें से कम से कम छह प्लॉट बाद में बेच दिए गए। इसमें परिवार द्वारा 2026 में किए गए ज़मीन के लेन-देन (अगर कोई हुए हों) शामिल नहीं हैं, क्योंकि ज़मीन के सरकारी रिकॉर्ड तुरंत अपडेट नहीं होते हैं।खतौनी (मालिकाना हक) रिकॉर्ड्स के अनुसार, ये प्लॉट मोहन यादव की पत्नी सीमा, बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल और नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाइयों गोविंद और नीलेश यादव ने खरीदे थे। ये खरीद या तो सीधे तौर पर की गई या परिवार द्वारा चलाई जा रही चार रियल एस्टेट कंपनियों के ज़रिए की गई। इन खरीद-फरोख्त से दो अहम मुद्दे सामने आते हैं जो नैतिकता और हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट) पर सवाल उठाते हैं।
१) इनमें से ज़्यादातर प्लॉट या तो उज्जैन और उसके आस-पास घोषित नई सड़क परियोजनाओं के पास हैं, या फिर उन इलाकों में हैं जिन्हें 'उज्जैन मास्टर प्लान 2035' के तहत खेती वाली ज़मीन से रिहायशी या कमर्शियल ज़मीन में बदलने के लिए चिह्नित किया गया है। हालांकि 'उज्जैन मास्टर प्लान 2035' मई 2023 में जारी किया गया था (यादव के मुख्यमंत्री बनने से कुछ महीने पहले), लेकिन वे दशकों से इस पवित्र शहर के पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़े रहे हैं। वे 2004-2010 के दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, 2011-13 के दौरान MP पर्यटन विकास निगम (MPTDC) के प्रमुख और 2013 से उज्जैन (दक्षिण) से विधायक रहे हैं। जनवरी 2024 से, यानी मोहन यादव के मुख्यमंत्री का पद संभालने के कुछ ही समय बाद, राज्य सरकार ने इन्हीं इलाकों में कई नई सड़कों और हाईवे की घोषणा की है। स्थानीय रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि इससे भविष्य में इन ज़मीनों की कीमत बढ़ जाएगी। इसी तरह, कहा जाता है कि ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव से खेती वाली ज़मीनें रिहायशी या कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए खुल गईं, जिससे ये प्लॉट शुरुआती निवेश के लिए फायदेमंद हो गए।
२) दिसंबर 2023 के बाद यादव के परिवार की ज़मीन की खरीद ने उनके ज़मीन बैंक को और बढ़ा दिया, जो यादव के CM बनने से पहले ही मौजूद था। यादव परिवार—जिसमें मोहन यादव के बेटे वैभव और बहन कलावती भी शामिल हैं— उज्जैन और उसके आसपास 179 एकड़ में फैले कम से कम 108 प्लॉट थे। इनमें से कम से कम 85 एकड़ ज़मीन 2021-2023 के दौरान खरीदी गई
