भोपाल । मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में अच्छा काम करने पर पांच हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान द्वितीय चरण का आयोजन 10 मई से 31 मई तक किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत प्रमुख तौर पर पहले नागरिक सेवा से संबंधित 67 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण पर भी जोर है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत दी गई सेवाओं का विभागवार, ग्राम पंचायत, नगर निगम के वार्डवार, नगर पालिका के वार्डवार शत-प्रतिशत एवं अभियान के समय सीमा के अंतर्गत सकारात्मक रूप से निराकृत किए जाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप जिला स्तर पर पांच हजार रुपये एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा।
यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा यह आपत्ति या दावा किया जाता है कि अभियान के अंतर्गत उनकी 67 सेवाओं से संबंधी शिकायत में पात्रता के बाद भी योजना अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और यह प्रमाणित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हितग्राही को 500 रुपये की राशि लाभांश प्रदाय की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह राशि संबंधित विभाग के जिला अधिकारी से दंड स्वरूप वसूल की जाएगी। जिसके लिए संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
लंबित प्रकरणों का निराकरण करने आज और कल खोले जाएंगे कार्यालय
कलेक्टर आशीष सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2.0 की जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शनिवार और रविवार को भी अधिकारी कार्यालय में बैठकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करें। अवकाश के दिन भी कार्यालय में बैठें और जनसेवा अभियान के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के लिए आवेदकों से फोन पर चर्चा करें, आवश्यक होने पर आफिस बुलाए और संतुष्टि के साथ आवेदन का निराकरण करें।
कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत आने वाले आवेदनों पर अलग से कार्रवाई करें। उसके लिए 15 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। जो सेवाए तुरंत दे सकते हैं, उनको अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। शेष में पात्रता अनुसार 15 जून तक कार्रवाई करें। पुराने सभी आवेदनों पर 31 मई तक निराकरण किया जाना अनिवार्य है। इसमें लगातार काम किया जाए। सीएम हेल्पलाइन की 15 अप्रैल तक की शिकायतों को अनिवार्य रूप से शून्य करना है। इसके लिए विभागों के जिला अधिकारी विभागीय स्तर कार्रवाई कर प्रकरणों को निराकृत किया जाए।
