Saturday, April 19, 2025
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सरकारी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार खत्म, मोहन सरकार कर रही नई व्यवस्था लागू’मध्य प्रदेश में अनुकंपा 

भोपाल: मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित परिवारों को सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे. अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाए और आश्रित को भटकना न पड़े इसके लिए राज्य शासन द्वारा एक नया ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है. इसके जरिए आश्रितों को जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा. इस पोर्टल में हर जिले के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को अपलोड किया जाएगा. साथ ही पोर्टल पर विभागों में खाली पदों को भी प्रदर्शित किया जाएगा. इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, जहां अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती है.

समस्या जानने अलीराजपुर का मामला जानिए
अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रितों को महीनों परेशान होना पड़ रहा है. मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में आदिम जाति विभाग के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर संजय शर्मा का बीमारी के चलते निधन हो गया. परिवार दुःख से उबरा तो मां ने बेटे को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिलाने के लिए स्कूल और फिर जिला शिक्षा विभाग के चक्कर काटना शुरू किया. बताया गया कि जिले में आदिम जाति विभाग के स्कूलों में बाबू के भी रिक्त पद नहीं हैं.

साल भर में भी नहीं पता चला कहां है पद खाली
3 माह चक्कर लगाने के बाद महिला को बताया गया कि जिले के दूसरे विभाग में खाली पदों पर भर्ती हो सकती है लेकिन इसके लिए विभाग से एनओसी लेना पड़ेगी. महिला ने विभाग से एनओसी के लिए जिले के माध्यम से प्रस्ताव भोपाल मुख्यालय प्रस्ताव भिजवाया. जिले से आदिम जाति संचालनालय और फिर मंत्रालय से एनओसी के बाद जिले तक प्रस्ताव पहुंचने में ही 5 माह लग गए. बाद में जब अलीराजपुर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया तब बताया गया कि जिले में कोई भी सामान्य वर्ग के पद खाली नहीं हैं.

महिला ने कलेक्टर से लगाई गुहार
इसके बाद महिला ने सीधे कलेक्टर से गुहार लगाई तो कलेक्टर ने जिले के स्कूल में प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिलाई. लेकिन इसमें महिला को करीबन एक साल भटकना पड़ गया. ऐसी स्थिति अधिकांश अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वालों के साथ बनती है और वे सालों भटकते रहते हैं.

'उम्मीद है कि पोर्टल से उनको राहत मिलेगी'
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि "प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के मामले हजारों की संख्या में पेंडिंग हैं. आश्रितों को इसके लिए भटकना पड़ रहा है. उम्मीद है कि पोर्टल से उनको राहत मिलेगी."

पोर्टल से यह समस्या होगी दूर
प्रदेश में अभी अनुकंपा नियुक्ति के सभी आवेदन ऑफलाइन मंगाए जाते हैं. लेकिन अब राज्य सरकार अनुकंपा के सभी आवेदन ऑनलाइन ही बुलाएगी. इसके लिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग ने 'अनुकंपा' नाम से एक पोर्टल तैयार किया है. इस पोर्टल के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेजकर इस पोर्टल के बारे में जानकारी दी है.

इसमें कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को पारदर्शी और समय सीमा में निराकरण करने के लिए इस पोर्टल को तैयार किया गया है. आवेदकों का निराकरण, जांच और सत्यापन कर इसका निराकरण किया जा सकेगा. साथ ही आवेदनों की मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी. पोर्टल के संबंध में भोपाल में 8 और 9 अप्रैल को ट्रेनिंग कार्यक्रम भी रखा गया है.

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