मधेपुरा। बिहार के मधेपुरा जिले में मिड-डे-मील खाने के बाद बड़ा हादसा सामने आया है। सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कारू टोला, साहुगढ़ में भोजन करने के बाद 70 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। खाना खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों को उल्टी, पेट दर्द, चक्कर और घबराहट की शिकायत होने लगी, जिससे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चों की हालत तेजी से बिगड़ती देख शिक्षकों ने तुरंत स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। इसके बाद एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से सभी बीमार बच्चों को मधेपुरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया।
डॉक्टरों का कहना है कि अधिकांश बच्चों की हालत अब स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। हालांकि, इलाज के दौरान एक बच्ची की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे विशेष निगरानी में रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए, जिससे वहां भी तनावपूर्ण माहौल बन गया।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मिड-डे-मील में छिपकली गिरने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण भोजन जहरीला हो सकता है। हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। स्कूल प्रशासन ने एहतियातन भोजन वितरण तुरंत रोक दिया और बचे हुए खाने को सुरक्षित रख लिया गया है, ताकि उसकी जांच की जा सके।
बताया गया है कि स्कूल में मिड-डे-मील एनजीओ के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। इस घटना ने एक बार फिर मिड-डे-मील की गुणवत्ता, स्वच्छता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घटना की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) संजय कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। डीईओ ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मधेपुरा में मिड-डे-मील लेने से 70 से अधिक बच्चे बीमार, स्कूल में मचा हड़कंप
भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया
जयपुर। इंदिरा गांधी नगर, सेक्टर-1, जयपुर में स्थित राजस्थान आवासन मण्डल की अधिग्रहीत एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु नियोजित लगभग 7000 वर्ग मीटर भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध मण्डल द्वारा सख्त कार्रवाई की गई।उक्त भूमि पर लगभग दो माह के दौरान अवैध रूप से किए गए फाउंडेशन निर्माण के रूप में हुए अतिक्रमण को राजस्थान आवासन मण्डल के खण्ड-प्रथम कार्यालय द्वारा जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त कर हटाया गया।
यह कार्रवाई मण्डल की लगभग 70 करोड़ रुपये की बहुमूल्य व्यावसायिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा नियोजित शहरी विकास को बाधित होने से बचाने के उद्देश्य से की गई।इस संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के सचिव श्री गोपाल सिंह ने कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल की अधिग्रहीत भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है। मण्डल की बहुमूल्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। भविष्य में भी यदि कहीं अवैध अतिक्रमण पाया जाता है, तो नियमानुसार सख्त एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
बिल्डर्स पर 15 लाख व मैसर्स ए.बी.इंफ्राजोंन प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया 3 लाख जुर्माना
अलीगढ़ । उत्तर प्रदेश शासन की नगरों में सुव्यवस्थित एवं विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता की मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) (सी.एम. ग्रिड्स) के अंतर्गत शहर की गूलर रोड, रामघाट रोड, खैर रोड, रेलवे रोड, आईटीआई रोड सड़को के निर्माण कार्यो को जल्द से जल्द पूर्ण कराये जाने के लिये प्रयासरत नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सीएम ग्रिड योजना फेज 1 पैकेज 2 के अंतर्गत ख़ैर रोड, गूलर रोड व रेलवे रोड पर निर्धारित सड़क निर्माण के लक्ष्य के अनुसार सड़क का निर्माण नही करने पर कार्यदायी एजेंसी मैसर्स पी.पी.एस. बिल्डर्स पर 15 लाख का तो वही फेज 2 के अन्तर्गत कृषि फार्म हाउस चुंगी से केला नगर चौराहे होते हुए ख्वाजा गार्डन दोदपुर तक सड़क निर्माण में माइनर क्रैकर्स डेवलप(दरारे) होने पर कार्यदही एजेंसी ए.बी.इंफ्राजोंन प्राइवेट लिमिटेड पर 3.00 लाख का जुर्माना लगाया है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा द्वारा शहर में संचालित सीएम ग्रिड सड़क निर्माण के विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण व समीक्षा की जा रही है। सीएम ग्रिड योजना (फेजदृ01, पैकेजदृ02) के अंतर्गत स्वीकृत 04 सड़कों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा में गंभीर अनियमितताएँ पाए जाने पर कार्यदायी संस्था से० पी०एस० बिल्डर्स बुलन्दशहर को नोटिस जारी करते हुए 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से डायवर्जन व्यवस्था कराई गई ताकि निर्माण कार्य तेज़ी से हो सके लेकिन फर्म द्वारा पर्याप्त संसाधन एवं श्रमिक नहीं लगाए गए। नोटिस में फर्म को निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन निर्धारित प्रगति सुनिश्चित करें, अन्यथा प्रतिदिन 5 लाख तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। वर्तमान में 15 लाख का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि सीएम ग्रिड फेज़ 2 के अंतर्गत स्वीकृत दोदपुर रोड के वाइट टॉपिंग कार्य में कमियाँ पाए जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था ए.बी.इंफ्राजोंन प्राइवेट लिमिटेड, अलीगढ़ के विरुद्ध 3 लाख जुर्माने की कार्रवाई की गई है। इस सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सड़क निर्माण में म्Ûबमे ॅंजमत ब्वदजमदज के कारण दो स्थानों पर लगभग 3 मीटर चौड़ाई में माइक्रो क्रैक्स विकसित हो गए हैं, जो निर्माण गुणवत्ता में कमी को दर्शाते हैं।
बिहार विधानसभा का 106वां स्थापना दिवस समारोह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा- बिहार केवल एक राज्य नहीं बल्कि विचार और विमर्श की भूमि है
पटना,। बिहार विधानसभा का 106 वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम और हर्षोल्लास के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई, जिसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और बड़ी संख्या में विधायक एवं विधान पार्षद शामिल हुए। पूरा सदन लोकतंत्र की परंपराओं और गरिमा के उत्सव में रंगा नजर आया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार को देश की लोकतांत्रिक चेतना की जननी बताते हुए कहा कि बिहार केवल एक राज्य नहीं बल्कि विचार और विमर्श की भूमि है। उन्होंने कहा कि वैशाली से ही सभा, समिति, संवाद और सामूहिक निर्णय की परंपरा शुरू हुई थी।
यही परंपरा आज संसद और विधानसभाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से ही देश को मजबूत नेतृत्व मिलता रहा है। ओम बिरला ने बिहार के विधायकों से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही को केवल विरोध और शोर का मंच न बनाएं। उन्होंने कहा कि सदन की नियम और परंपराएं किसी बाधा के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। जब नियमों के तहत जनता की समस्याएं उठाई जाती हैं तो सरकार के कामकाज में पारदर्शिता आती है और जवाबदेही तय होती है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जनता बड़ी उम्मीदों के साथ अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है और हर विधायक का कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति की आवाज को मजबूती से सदन तक पहुंचाए। उन्होंने माना कि बिहार से चुनाव जीतकर आने वाले जनप्रतिनिधि आमतौर पर अच्छे वक्ता होते हैं। बिहार के लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। यहां के लोग जब सदन में रहते हैं तो बोरियत नहीं होती।लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायक केवल कानून बनाने वाले नहीं होते, बल्कि वे जनता की आवाज होते हैं। अगर सदन में सार्थक और नियमबद्ध चर्चा होगी तो सदन की मर्यादा अपने आप बढ़ेगी। उन्होंने चिंता जताई कि आज देश के कई सदनों में शोर शराबा बढ़ रहा है, जिससे लोकतंत्र की छवि प्रभावित हो रही है। उन्होंने विधायकों से अपील की कि वे सदन की नियम और परंपराओं की पूरी जानकारी रखें। जब नियमों के तहत जनता की बात रखी जाती है तो सरकार के कामकाज में पारदर्शिता आती है। ओम बिरला ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि 2026 के अंत तक देश की सभी राज्य विधानसभाओं का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया जाएगा। संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे विधायकों को कानून, प्रस्ताव और संसदीय प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। साथ ही आम जनता भी सदन की कार्यवाही को सीधे देख और समझ सकेगी, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार विधान परिषद लाइव टेलीकास्ट शुरू करने वाला पहला सदन है जो गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि बिहार को हर संभव मदद भी दी जाए और बिहार से सीख भी ली जाए। किरेन रिजिजू ने कहा कि बिहार ज्ञान की धरती है। भगवान बुद्ध ने यहीं से दुनिया को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें बिहार से बहुत कुछ सीखना है।
नारायण लाल ने मिट्टी जांच से बदली खेती की तस्वीर
जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिले में ग्राम उत्थान शिविरों का प्रभावी एवं सफल आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर आमजन के लिए राहत और समाधान का सशक्त माध्यम बनकर उभर रहे हैं।जयपुर जिले की पंचायत समिति झोटवाडा की ग्राम पंचायत मुण्डियारामसर अंतर्गत ग्राम किशोरपुरा काकरोदा के कृषक नारायण लाल शर्मा वर्ष 2023 तक परंपरागत पद्धति से बिना मिट्टी जांच कराए खेती करते थे। मिट्टी की वास्तविक स्थिति की जानकारी के अभाव में उर्वरकों का संतुलित उपयोग नहीं हो पाता था, जिससे उत्पादन और आय सीमित बनी हुई थी।
कृषि पर्यवेक्षक श्रीमती सावित्री कुमावत द्वारा मिट्टी जांच की महत्ता से अवगत कराते हुए श्री शर्मा के खेत से मिट्टी का नमूना लिया गया। जांच उपरांत उन्हें सोयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया गया, जिसमें खेत की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों एवं उनकी कमी की स्पष्ट जानकारी दी गई। कार्ड में सुझाए गए पोषक तत्वों के अनुसार ही उर्वरकों का उपयोग किया गया।मिट्टी जांच के आधार पर श्री शर्मा ने गेहूं, बाजरा एवं सब्जियों की खेती की, जिसके परिणामस्वरूप फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। खेत में कार्बनिक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने सड़ी हुई गोबर खाद, जीवामृत एवं धनजीवामृत जैसे जैविक आदानों का प्रयोग किया। यही जैविक पद्धति उन्होंने अपने बगीचे में भी अपनाई, जिससे उत्पादन के साथ-साथ मुनाफा भी बढ़ा।वैज्ञानिक एवं जैविक खेती अपनाने के परिणामस्वरूप खेती की लागत में लगभग 40 प्रतिशत तक की कमी आई, जबकि आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। श्री शर्मा का कहना है कि मिट्टी जांच एवं जैविक आदानों के उपयोग से न केवल फसल उत्पादन बेहतर हुआ, बल्कि भूमि की उर्वरता भी सुरक्षित बनी रही।शुक्रवार को ग्राम पंचायत मुण्डियारामसर में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर के दौरान सहायक कृषि अधिकारी, धानक्या द्वारा श्री शर्मा को सोयल हेल्थ कार्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार एवं कृषि विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अन्य किसानों से भी अपील की कि वे मिट्टी जांच कराकर ही खेती करें, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे और आमदनी में निरंतर इजाफा हो सके।
गंदगी करने वाले डेयरी संचालको पर 42 हजार का जुर्माना
अलीगढ़। अवैध डेयरी संचालको द्वारा गोबर व गंदगी सड़क व नालियों में बहाने के कारण सफ़ाई व्यवस्था में आ रही बाधा हो देखते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी राजेश गुप्ता के नेतृत्व में तुर्कमान गेट क्षेत्र में डेयरी संचालकों पर कार्यवाई करते हुए 42 हजार का भारी जुर्माना वसूल किया है। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ राजेश वर्मा के साथ एसएफआई विशन सिंह प्रवर्तन दल के जवानों ने तुर्कमान गेट पर अवैध डेयरी संचालकों के विरुद्ध कार्यवाई के लिये अभियान चलाया गया। अभियान की अगुवाई करते हुए पशु कल्याण अधिकारी ने नालियों में गोबर बहाने वाले डेयरी संचालकों के विरुद्ध कार्यवाई करते हुए 42 हजार का जुर्माना वसूलते हुए डेयरी संचालको को कड़ी चेतावनी देते हुए गोबर व गंदगी नाले नालियों में न बहाने की कड़ी हिदायत दी है। शनिवार को नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ राजेश वर्मा के साथ एसएफआई विशन सिंह प्रवर्तन दल के जवानों ने तुर्कमान गेट पर अवैध डेयरी संचालकों के विरुद्ध कार्यवाई के लिये अभियान चलाया गया। अभियान की अगुवाई करते हुए पशु कल्याण अधिकारी ने नालियों में गोबर बहाने वाले डेयरी संचालकों के विरुद्ध कार्यवाई करते हुए 42 हजार का जुर्माना वसूलते हुए डेयरी संचालको को कड़ी चेतावनी देते हुए गोबर व गंदगी नाले नालियों में न बहाने की कड़ी हिदायत दी है।
बिहार में जनगणना की तारीखों का एलान,
पटना। बिहार में जनगणना की तारीखों का एलान कर दिया गया है। जनगणना दो चरणों में 45 दिन में पूरी होगा। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में दो चरणों में 45 दिनों की अवधि में जनगणना कराई जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनगणना कोषांग द्वारा राज्य में जनगणना का काम पूरा किया जाएगा। जनगणना का पहला चरण अप्रैल 2026 में शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण मई में होगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण के तहत 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक जनगणना चलेगी। इसके बाद घर-घर सर्वेक्षण और मकान सूचीकरण का काम 2 से 31 मई 2026 तक किया जाएगा।
अजमेर उत्तर में सड़क विकास पर 110 करोड़ खर्च-देवनानी
जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में विभिन्न स्थानों पर एक करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि अजमेर में सड़क विकास पर 110 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च हुई है। सैकड़ों करोड़ रूपए के अन्य विकास कार्य करवाए गए हैं। विकास की यह गति निरंतर जारी रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर को श्रेष्ठ और आदर्श शहर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाऐंगे तथा इसके लिए प्रत्येक नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बीते डेढ़ वर्षों से अनवरत चल रही है और आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी। देवनानी शुक्रवार को अजमेर शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, नाला एवं सुरक्षा दीवार निर्माण कार्यों के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 72 एवं 73 में लगभग 21.55 लाख रुपए की लागत से आनंद नगर एवं विकासपुरी क्षेत्र में नाली निर्माण तथा कैलाशपुरी स्थित कम्युनिटी हॉल से विजय माथुर के मकान तक एवं हिलव्यू स्कूल के समाने सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त सिनेवर्ल्ड चौराहा, अजमेर में वार्ड संख्या 3 के अंतर्गत सिनेवर्ल्ड चौराहे से बांडी नदी क्रॉसिंग तक नाला एवं सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इसकी कुल लागत 88.70 लाख रुपए है। वहीं वार्ड 3 स्थित बंजारा बस्ती में 7.30 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया गया। इस प्रकार एक करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया गया।देवनानी ने कहा कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अब तक 110 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल सड़को के साथ नाली एवं नालों का निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। इसी क्रम में अजमेर उत्तर क्षेत्र में लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से नालों का निर्माण कराया जा रहा है। इससे जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
किसानों के हितों को आघात पहुंचाने का कार्य हो रहा हैःसंयुक्त मोर्चा
अलीगढ़ । कन्याकुमारी से संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) की किसान जागृति यात्रा विशाल जनसभा के बाद शुरू हुई । जिसमें किसान नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर के यात्रा को शुरू किया और स्थानीय किसानों ने किसानी मांगों पर गाँवों-गाँवों से पारित कराए गए प्रस्तावों की प्रतियां जगजीत सिंह डल्लेवाल को सौंपी। किसान नेता पी. आर. पांड्यंन ने बताया कि कल सुबह 10 बजे मदुरै एवम शाम 5 बजे नागपटिनम में किसानों की जनसभाएं आयोजित करी जाएंगी जिसमें तमिलनाडु के किसान बड़ी संख्या में भाग लेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि भारत-अमेरिका के मध्य हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत के किसानों के हितों को आघात पहुंचाने का कार्य किया गया है, उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ट्वीट कर के कह रहे हैं कि खेती एवम डेयरी सेक्टरों की रक्षा करी जाएगी लेकिन भारत-अमेरिका के साझा वक्तव्य में यह कहा गया है कि अमेरिका के खेती एवम खाद्य उत्पादों के ऊपर लगे नॉन-टैरिफ प्रतिबंधों पर चर्चा कर के उनका समाधान निकालने के लिए भारत तैयार हो गया है, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं और भारत-अमेरिका के साझा वक्तव्य से स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका के दबाव के सामने भारत की सरकार ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को खोलने की स्वीकृति दे दी ह। ै जिस से भारत के किसानों को बहुत अधिक नुक्सान होगा।
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: बेंगलुरु–पुणे रूट पर प्रीमियम ट्रेन, कर्नाटक को दो वंदे भारत
बेंगलुरु: कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेंगलुरु और पुणे के बीच एक नई प्रीमियम ट्रेन चलाने की घोषणा की है. यह फैसला राज्य के जनप्रतिनिधियों और आम जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए लिया गया है.
तटीय कर्नाटक के लिए बड़ी सौगात
पुणे के अलावा, रेल मंत्री ने तटीय कर्नाटक के निवासियों के लिए बेंगलुरु-मंगलुरु-कारवार रूट पर बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू करने की घोषणा की. रेल मंत्री ने कहा- "मंगलुरु और हासन के बीच बिजलीकरण (Electrification) का काम पूरा हो चुका है. सुरक्षा जांच और टेस्ट रन सफल होते ही हम बेंगलुरु-कारवार वंदे भारत का टाइमटेबल जारी कर देंगे." उन्होंने कहा कि रेलवे बेंगलुरु-कारवार मार्ग पर दो वंदे भारत ट्रेनें चलाने पर विचार कर रहा है. एक बेंगलुरु से शुरू होगी और दूसरी कारवार से. उन्होंने आगे कहा, "इस ट्रेन के साथ हम कर्नाटक के पूरे तटीय क्षेत्र को कवर कर लेंगे."
बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना
उन्होंने कहा कि भाजपा शासन के दौरान कर्नाटक में रेल पटरियों के निर्माण, स्टेशनों के कायाकल्प और सुरक्षा उपायों के लिए 52,950 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है. वर्तमान में कर्नाटक के 61 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से नौ का काम पहले ही पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि "स्टेशनों के पुनर्निर्माण पर 2,110 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं."
