डॉ. नवीन जोशी
भोपाल । प्रदेश के रीवा जिले में स्थित राज्य सरकार के एयरपोर्ट को केंद्र सरकार के भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को सौंपने के लिये केबिनेट की आगामी बैठक में प्रस्ताव आयेगा। यह प्रस्ताव राजस्व विभाग प्रस्तुत करेगा। इसकी संक्षेपिका तैयार कर ली गई है। यह प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट होगा जो प्राधिकरण के पास आयेगा। अब तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं खजुराहो एयरपोर्ट ऐसे हैं जो प्राधिकरण के पास हैं।उल्लेखनीय है कि रीवा एयरपोर्ट की भूमि राज्य के राजस्व विभाग की है। इसीलिये यही विभाग इसे प्राािकरण को सौंपने के लिये केबिनेट में प्रस्ताव ला रहा है। रीवा एयरपोर्ट की भूमि प्राधिकरण को नि:शुल्क दी जायेगी। इस एयरपोर्ट में वर्ष 2019 से निजी एविएशन कंपनी फाल्कन को पायलट ट्रेनिंग के लिये भी पन्द्रह साल हेतु किराये पर दी गई है जिसका राज्य सरकार आठ से नौ लाख रुपये किराया वसूलती है। प्राधिकरण को एयरपोर्ट सौंपने में राज्य सरकार ने शर्त रखी है कि वह पायलट ट्रेनिंग का काम चनते रहने दे। हालांकि इसका निर्णय बाद में प्राधिकरण ही लेगा।रीवा एयरपोर्ट प्राधिकरण के पास आने से इसके रखरखाव की जिम्मेदारी उसी के पास आ जायेगी तथा वह बाद में राज्य सरकार से अतिरिक्त भूमि मांगेगी। प्राधिकरण के पास यह एयरपोर्ट आने से यहां आधुनिक सुविधायें उपलब्ध होने लगेंगी तथा विन्ध्यप्रदेश सहित पड़ौस के उप्र राज्य जाने के लिये भी क्षेत्रीय विमानन गतिविधियां बढ़ जायेंगी। साथ ही रोजगार के नये अवसर भी बढ़ जायेंगे तथा पर्यटकों के लिये विन्ध्य क्षेत्र के पर्यटन स्थलों पर पहुंचने का नया हवाई डेस्टीनेशन तैयार हो जायेगा।
