मध्य प्रदेश (MP) के CM शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि नवनियुक्त सरकारी शिक्षकों को सेवा में एक साल पूरा होने पर शत-प्रतिशत वेतन मिलेगा. मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. CM शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में की. इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया.
सरकार के फैसले का क्या होगा असर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ”सेवा के पहले वर्ष में शिक्षकों को वेतन का 70 प्रतिशत मिलेगा. दूसरे वर्ष से उन्हें शत- प्रतिशत वेतन मिलेगा.” चौहान ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर परोक्ष रुप से कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें (शिक्षक) राज्य में पिछली सरकार द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार पूर्ण वेतन पाने के लिए चार साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मैं एक फैसला कर रहा हूं, एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था, उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं. अब पहले साल 70 फीसदी और दूसरे साल 100 फीसदी सैलरी दी जाएगी. चार हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता,तरसा-तरसा के देना मुझे ठीक नहीं लगता. इसलिए पहला साल अपनी परीक्षा का है तो 70 फीसदी दूसरे साल अच्छा पढ़ाओ 100 फीसदी वेतन. मैं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहूंगा,दोनों विभागों को. आपने बहुत गंभीरता से नई शिक्षा नीति लागू करने का काम किया है,लगातार हम लोग प्रयास कर रहें हैं. नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हम लोग 17वें नंबर पर थे, आज हम लोग 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि 2021 से लेकर अब तक 60 हजार से अधिक शिक्षक नियुक्त हुए हैं.इस तरह प्रदेश के 53 जिलों के हिसाब से पिछले तीन सालों में प्रदेश के हर जिले में औसतन एक हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है.
मध्य प्रदेश में नवनियुक्त 22400 शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार के कामकाज की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में प्रदेश बेहतर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को सफलता का मंत्र देते हुए कहा, “आप शिक्षक भले हैं, पर अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जागृत रखना है। यह आपको जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आपकी शिक्षा देश का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी संवारेगी। यह शिक्षा एक विद्यार्थी में ही नहीं समाज में भी परिवर्तन लाएगी। आप जिन मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे वह आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बेहतर बनाएंगे”।
दूसरे वर्ष से पूरा वेतन देने का नियम दूसरे विभागों में भी हो सकता है लागू
शिक्षकों के बाद दूसरे विभागों के लिए भी नियुक्ति के एक वर्ष बाद पूरा वेतन देने का नियम सरकार लागू कर सकती है। प्रदेश में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें नियुक्त होने वालों के लिए यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। चुनावी वर्ष में कर्मचारियों को खुश करने के लिए यह घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।
