मध्य प्रदेश में पिछले साढ़े पांच साल से सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगी है और रोक की वजह भी शिवराज सरकार ही है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ न सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती और न ही कर्मचारियों का प्रमोशन रुकता। पदोन्नति पर लगी रोक से कर्मचारियों की नारागजी को देखते हुए सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की तैयारी की और तकरीबन साल भर पहले उन्हें पात्रतानुसार पदोन्नति देने का फैसला कर लिया। कर्मचारियों को पात्रतानुसार पदोन्नति देने की रणनीति तैयार करने गत सितंबर में मंत्री समूह का गठन किया गया, लेकिन मंत्री समूह भी इस बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। गठन के बाद पांच महीने में मंत्री समूह एक दर्जन बैठकें कर चुका है, लेकिन हर बार नतीजा सिफर रहा। इस बारे में फैसला अगली बैठक में करने की बात कहकर मंत्री समूह बैठक की अगली तारीख तय कर देता है। इस सिलसिले में मंत्री समूह 8 फरवरी को अगली बैठक करेगा। मंत्री समूह में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री विजय शाह, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हैं।

साढ़े पांच साल से पदोन्नति पर लगी है रोक

साढ़े पांच साल से पदोन्नति पर रोक लगी होने से प्रदेश भर के कर्मचारियों में निराशा का माहौल तो है ही, उनमें सरकार के प्रति नाराजगी भी है। पदोन्नति में रोक लगी होने से हर महीने कर्मचारी बगैर प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकार की ओर से बनाए गए मंत्री समूह से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी। जब-जब मंत्री समूह की बैठकें होती हैं, तो कर्मचारियों को आस बंधती है कि पदोन्नति को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अब मंत्री समूह से भी उनका भरोसा उठता जा रहा है। हालांकि पदोन्नति पर लगी रोक से कर्मचारियों की नाराजगी से सरकार अच्छे से वाकिफ है, लेकिन कर्मचारियों को पात्रतानुसार पदोन्नति कैसे दी जाए, मंत्री समूह इसका कोई फार्मूला तैयार नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि हर बार बैठकें टाल दी जाती है। अब मंत्री समूह अजाक्स और सपाक्स के प्रतिनिधियों से चर्चा करने की बात कह रहा है, जबकि इससे पहले भी मंत्री समूह सपाक्स और अजाक्स के प्रतिनिधियों को दो बैठकों में बुलाकर उनकी राय ले चुका है।  कर्मचारियों को पात्रतानुसार पदोन्नति कब तक मिलेगी, यह सरकार के अलावा कोई नहीं जानता।

यह भी पढ़ें….. दो साल से दस लाख कर्मचारियों को भरमा रही है शिवराज सरकार

अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति के बिना ही सेवानिवृत्त

दरअसल, मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर ने 30 अप्रैल, 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) अधिनियम-2002 खारिज कर दिया था। इस कानून में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। तब से अब तक 55 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनमें कई ऐसे अधिकारी-कर्मचारी हैं, जो पदोन्नति के बिना ही सेवानिवृत्त हो गए। तभी से कर्मचारी संगठन सरकार से पदोन्नति देने की मांग कर रहे हैं।

सरकार ने अधिकारी-कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देकर पदनाम दिए जाने को लेकर दिसंबर, 2020 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। कमेटी ने कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देने के संबंध में जनवरी, 2021 में शासन को अनुशंसा संबंधी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद अब तक सरकार कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार सौंपे जाने के संबंध में फैसला नहीं कर पाई है।

यह भी पढ़ें….. बेरोजगार युवाओं की फौज हो रही तैयार, कहां है सरकार

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार पिछले दो साल से प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को भरमा रही है। कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कमलनाथ सरकार के समय बनाया गया कर्मचारी आयोग दो साल पहले भंग हो चुका है। आयोग में न अध्यक्ष है और न ही सदस्य हैं। इसके बाद भी सरकार आयोग का कार्यकाल बढ़ाती जा रही है। बिना अध्यक्ष और सदस्यों वाला आयोग कर्मचारियों की कितना भला कर पाएगा, यह तो सरकार ही जाने। कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलने, साढ़े पांच साल से प्रमोशन पर लगी रोक हटने, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का बेसब्री से इंतजार है।

यह भी पढ़ें….. बेरोजगार युवाओं की फौज हो रही तैयार, कहां है सरकार

कमलनाथ सरकार ने किया था कर्मचारी आयोग का गठन

दरअसल, कमलनाथ सरकार ने अपने वचन पत्र में किया गया वादा निभाते हुए 12 दिसंबर, 2019 को कर्मचारी आयोग का गठन किया था। सेवानिवृत्त आईएएस अजय नाथ को आयोग का चैयरमैन और वित्त विभाग के सेवानिवृत्त उप सचिव मिलिंद वाईकर को आयोग का सचिव बनाया गया था। इसके अलावा कर्मचारी नेता वीरेंद्र खोंगल, सेवािनवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार सोनगरिया, राच्य योजना आयोग के तत्कालीन सलाहकार अखिलेश अग्रवाल, जीएडी और वित्त विभाग के सचिव को सदस्य बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल एक वर्ष रखा गया था। आयोग के दायरे में राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों, निगम-मंडलों, अर्ध सरकारी संस्थाओं के मुलाजिमों के साथ संविदा कर्मचारी, अंशकालिक और पूर्णकालिक वेतन पाने वाले करीब 10 लाख कर्मचारियों को रखा गया था। आयोग के गठन का मकसद कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों समेत अन्य समस्याओं का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव सरकार को देना था। आयोग ने गठन के बाद विभिन्न मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर उनकी समस्याएं सुनकर प्रतिवेदन तैयार किया था। यह सिफारिशें राज्य शासन को सौंपने से पूर्व ही आयोग का कार्यकाल पूरा हो गया और सिफारिशें ठंडे बस्ते में चली गईं। सरकार ने पहली बार दिसंबर, 2020 में आयोग का कार्यकाल एक साल बढ़ाने के संबंध में आदेश जारी किए, लेकिन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 11 दिसंबर, 2020 तक ही रखा गया और उस समय कहा गया था कि आयोग के पुनर्गठन और अध्यक्ष व सदस्यों के नए मनोनयन की कार्रवाई अलग से की जाएगी। साल भर से ज्यादा बीत जाने के बाद भी सरकार आयोग का पुनर्गठन नहीं कर पाई, जबकि हाल में सरकार ने फिर से आदेश जारी कर आयोग का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अब आयोग का कार्यकाल 11 दिसंबर, 2022 को पूरा होगा।

यह भी पढ़ें….. बेरोजगार युवाओं की फौज हो रही तैयार, कहां है सरकार

कर्मचारियों को भ्रम में रखे हुए है सरकार

कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर कर्मचारियों को भ्रम में रखे हुए हैं, क्योंकि बिना अध्यक्ष और सदस्यों के कर्मचारी आयोग औचित्यहीन है। सरकार को आयोग का तत्काल पुनर्गठन कर आयोग की ओर से तैयार किए गए प्रतिवेदन पर कार्रवाई करना चाहिए। कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य  वीरेंद्र खोगल का कहना है कि आयोग ने करीब 80 मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारियों की समस्याएं सुनकर प्रतिवेदन तैयार किया था। कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण संबंधी सिफारिशें सरकार को सौंपने से पहले ही आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के पूर्व सदस्य शिवपाल सिंह का कहना है कि विभिन्न विभाग कर्मचारियों की समस्याओं संबंधी रिपोर्ट कर्मचारी आयोग को भेज चुके हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग का पुनर्गठन किए बगैर उसका कार्यकाल बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार आयोग का पुनर्गठन जल्द करे, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण हो सके।

यह भी पढ़ें….. बेरोजगार युवाओं की फौज हो रही तैयार, कहां है सरकार

मध्यप्रदेश में पंजीकृत बेरोजागारों की संख्या करीब 35 लाख है

सरकार की नीतियां कैसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं, उसकी बानगी आप मध्यप्रदेश में देख सकते हैं। एक तरफ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी, यहां तक तो ठीक था, फिर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक्सटेंशन देने के नाम पर संविदा नियुक्ति की परंपरा शुरू हो गई, वहीं प्रदेश में विभिन्न विभागों में एक लाख से ज्यादा नियमित पद खाली हैं, जिन्हें सरकार नहीं भर रही है। सरकार ने पहले नियमित भर्ती के स्थान पर कर्मचारियों की संविदा पोस्टिंग शुरू की और अब संविदा नियुक्ति को समाप्त कर कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की जा रही है। आउटसोर्सिंग के जरिए युवाओं का हर तरह से शोषण किया जा रहा है। न उनके काम के घंटे तय हैं, न वेतन फिक्स है और न ही नौकरी की कोई गारंटी है। सेवा से कब 'आउटÓ कर दिया जाए, उन्हें खुद नहीं मालूम। यही वजह है कि युवा आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी से गुरजे करने लगे हैं। सरकारी भर्ती नहीं होने से प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की फौज तैयार हो रही है। यहां पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या करीब 35 लाख है, यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। दो साल से कोई सरकारी भर्ती नहीं हुई है। इस दरमियान प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तीन परीक्षाएं निरस्त कर चुका है। बेरोजगारी का आलम यह है कि भृत्य और ड्रायवर की भर्ती के लिए हजारों आवेदन आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले एक कई बार लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने और बैकलॉग के पद जल्द भरने की बात कह चुके हैं, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

नौकरी नहीं दे पा रहे तो स्वरोजगार का झुनझुना

चूंक‍ि सरकार बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रही है, इसलिए वह उन्हें स्व-रोजगार से जोडऩे की बात कह रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति सहित कई योजनाएं लागू हैं, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक बड़ी बाधा हैं। सरकार की ओर से गारंटी लिए जाने के बाद भी बैंक लोन मंजूर नहीं करते। मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी अधिकारी यह बात ला चुके हैं।

संविदा के नाम पर कर्मचारियों हो रहे उपकृत

नेताओं और उच्च अधिकारियों के चहेतों को उपकृत करने के लिए कई विभागों, निगम, मंडलों में 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने के बाद भी कई अधिकारियों-कर्मचारियों को  संविदा पर नियुक्ति दी गई है। इनमें कई कर्मचारी 65 साल की उम्र पूरी करने के बाद भी संविदा पर पदस्थ हैं। इनमें सरकार के चहेते कई क्लास वन और क्लास टू के अधिकारी भी शामिल हैं। इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि को मायनस कर वेतन का 85 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में प्रदेश में करीब 28 कर्मचारी, नागरिक आपूर्ति निगम में 18 कर्मचारी, वन विकास  निगम में 6 कर्मचारी, पाठ्य पुस्तक निगम, ओपन स्कूल आदि में कर्मचारी सेवानिवृत्त होने और त्यागपत्र देने के बाद संविदा पर नियुक्त हैं।

75 फीसदी संविदाकर्मी 15 साल से दे रहे सेवाएं

प्रदेश में 1.20 लाख संविदाकर्मी पदस्थ हैं। ये लगभग सभी विभागों में  सेवाएं दे रहे हैं। कुल संविदाकर्मियों में से 75 फीसदी को सेवा देते हुए 15 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इन्हें नियमित करने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, इससे इनका भविष्य अधर में लटका है। शिवराज कैबिनेट ने जून, 2018 में संविदाकर्मियों के लिए पॉलिसी मंजूर की थी। इसमें कर्मचारियों के वेतन समेत अन्य सुविधाओं के संबंध में प्रावधान किए गए थे, लेकिन संविदाकर्मियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। 

प्रमोशन के इंतजार में 55 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त

प्रमोशन में आरक्षण संबंधी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण साढ़े पांच साल  से कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। इससे कर्मचारियों में भारी निराशा है। इस अवधि में 55 हजार से ज्यादा कर्मचारी बगैर प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मंत्रालय समेत अन्य कार्यालयों में प्रभारियों के भरोसे काम चल रहा है। लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता जैसा महत्वपूर्ण पद का प्रभार सौंपा गया है। मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर ने 30 अप्रैल, 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) अधिनियम-2002 खारिज कर दिया था। इस कानून में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार का कहना है कि अधिकारी-कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देकर पदनाम दिए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंप दी गई है। इस मामले में आगे की कार्रवाई सरकार को करना है।

20 प्रतिशत सस्ती होगी शराब, एक ही दुकान में बिकेगी देशी-विदेशी शराब

शिवराज सरकार ने शराब के शौकीनों की मन की मुराद पूरी कर दी है। प्रदेश में देशी-विदेशी शराब की कीमत 20 प्रतिशत कम होंगी। दरअसल, सरकार ने वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें शराब पर ड्यूटी 10 से 15 प्रतिशत कम कर दी गई है। कहा जा रहा है कि शराब की कीमतें कम होने से अवैध शराब का कारोबार पर खत्म होने के साथ ही घटिया क्वालिटी की शराब पीने से होने वाली मौतें रुक जाएंगी। ऐसा हो पाएगा या नहीं, यह तो आना वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब सस्ती बिकने लगेगी।

सरकार ने पिछले दरवाजे से दोगुनी कर दीं शराब दुकानें

नई आबकारी नीति में ऐसी कई खामियां है जिन पर सवाल उठने लगे हैं। नई नीति में सरकार ने प्रत्यक्ष तौर पर भले ही शराब की नई दुकान नहीं खोलने का निर्णय लिया हो, लेकिन विदेशी शराब दुकान में देशी और देशी शराब दुकान में विदेशी शराब बेचे जाने का प्रावधान करके सरकार ने पिछले दरवाजे से शराब दुकानों की संख्या दोगुनी कर दी है। प्रदेश में अभी 2541 देशी और 1070 विदेशी मदिरा दुकानें हैं।

मॉल व सुपर मार्केट में भी वाइन शाप

नीति में होम बार लायसेंस देने का प्रावधान किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि ड्राई डे यानी गांधी जयंती, होली या चुनाव की स्थिति में होम बार पर नियंत्रण कैसे होगा। होम बार की आड़ में पवित्र नगरों में भी शराबखोरी शुरू हो जाएगी। अब न सिर्फ एयरपोर्ट पर वाइन शाप खुलेगी, बल्कि बड़े शहरों में मॉल व सुपर मार्केट में वाइन शाप के काउंटर खोलने की अनुमति दी जाएगी। घर पर शराब रखने की मात्रा में बढ़ाकर चार गुना कर दी गई है। एक तरफ राज्य सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाने की बात कर रही है, वहीं शराब की पहुंच को और आसान बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे शिवराज सरकार का शराब प्रेम बताया गया है। कांग्रेस का मानना है कि खपत बढ़ाने के लिए शराब सस्ती की जा रही है, ताकि सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो। कांग्रेस ने नई आबकरी नीति को लागू करने से पहले इसमें संशोधन करने की मांग सरकार से की है।

बड़े ठेकेदारों की मोनोपॉली खत्म होगी

नई आबकारी नीति की एक अच्छी बात यह है कि इसमें प्रदेश में शराब के ठेकों को लेकर बड़े ठेकेदारों की मोनोपॉली सिस्टम को खत्म कर दी गई है। अब जिले में सिंगल ग्रुप सिस्टम के स्थान पर छोटे समूह बनाकर शराब दुकानों की नीलामी की जाएगी। एक समूह में अधिकतम पांच दुकानें होंगी। ऐसा करने से छोटे बजट वाले ठेकेदार भी शराब दुकानें ले सकेंगे। वर्तमान में प्रदेश में 2019-20 की आबकारी नीति लागू है। इसमें शराब दुकानें सिंगल ग्रुप सिस्टम में 1 जिले में एक या दो ग्रुप के पास हैं। इसकी वजह से शराब ठेकेदारों में आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं है। छोटे ग्रुप में शराब दुकान ठेके होने से कीमतों पर अंकुश रहेगा। 

नई आबकारी नीति एक नजर में

– घर पर 4 गुना शराब रखने की छूट मिलेगी। फिलहाल घर में एक पेटी बीयर व 6 बॉटल शराब रखने की अनुमति है।
– अपसेट प्राइस से 15 प्रतिशत ज्यादा राशि पर अंग्रेजी और 25 प्रतिशत ज्यादा राशि पर देशी शराब दुकान रीन्यू होगी
– भोपाल व इंदौर में माइक्रो बेवरेज खोली जा सकेंगी
– अंगूर के साथ जामुन से भी बन सकेगी वाइन
– एयरपोर्ट पर होगी अंग्रेजी शराब दुकान
– सालाना आय एक करोड़ वाले व्यक्ति होम बार लायसेंस ले सकेंगे
 – भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में सुपर मार्केट में वाइन की बिक्री की जा सकेगी। इसके लिए लायसेंस लेना अनिवार्य होगा। 
– नई आबकारी नीति में आदिवासियों द्वारा महुआ से बनाई जाने वाली शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया गया है। यह शराब टैक्स फ्री होगी।
– नई नीति में हर ठेकेदार को अपने कोटे का 85 प्रतिशत माल उठाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवराज तक को नहीं बनाया स्टार प्रचारक

सियासत के नजरिए से देश के सबसे अहम् राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। चुनाव की तारीखों को ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने चुनाव मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टियों में नेताओं की तोड़-फोड़ जारी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के चुनावों पर पूरे देश की निगाह रहती है, क्योंकि कहते हैं, दिल्ली जीतने के लिए उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी है। पड़ोसी राज्य होने के नाते मप्र के लोगों और नेताओं की उत्तर प्रदेश के चुनाव में विशेष रुचि रहती है। खास बात यह है कि इस बार भाजपा संगठन ने उप्र विधानसभा चुनाव में मप्र के भाजपा नेताओं को तवज्जो नहीं दी है। हाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश से किसी भी नेता का नाम शामिल नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को कानपुर क्षेत्र की लगभग 50 सीटों का प्रभारी बनाया गया था। वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले ही बलिया में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उप्र के प्रभारी रह चुके हैं, लेकिन पहले चरण के स्टार प्रचारकों की सूची में इन्हें भी स्थान नहीं मिल पाया। यह भी माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और ब्राह्मण नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का मौका मिलेगा, ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके।

क्‍या मप्र के भाजपा नेताओं का कोई सियासी कद नहीं बचा

माना जा रहा है कि उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण नाराज हैं और वे उन्हें चुनाव में सबक सिखाने की तैयारी में हैं। पिछड़ा वर्ग नेताओं को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही लामबंद कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का भाजपा संगठन ब्राह्मण और अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए भेजने की तैयारी में था। इनमें शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, प्रहलाद पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के नाम प्रमुख हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को तो उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बार मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन इस बार उन्हें भी स्टार प्रचारक बनने का मौका नहीं मिला है। भाजपा ने संगठन से जुड़े मप्र के कुछ वरिष्ठ नेताओं को उप्र चुनाव में छोटी-मोटी जिम्मेदारी सौंपी है। न तो किसी को विधानसभा सीटों का प्रभार सौंपा है और न ही स्टार प्रचारक बनाया गया है। प्रदेश के एक भी भाजपा नेता को स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाने को लेकर विरोधी दल मुखर हैं। वे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में मप्र के भाजपा नेताओं का कोई सियासी कद नहीं रह गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल चुनाव की कमान सौंपकर इसका हश्र देख चुका है।

कड़ा और रोचक होगा मुकाबला

पिछले विधानसभा चुनाव में उप्र में भाजपा ने एकतरफा जीत दर्ज की थी। विधानसभा की कुल 403 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उप्र का चुनावी माहौल अलग है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिस तरह से रणनीति बनाकर चुनावी बिसात बिछा रहे हैं, उससे उप्र में चुनावी मुकाबला दिलचस्प और कड़ा हो गया है। उप्र में बीजेपी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं दिख रहा है। सभी सीटों पर कड़ा संघर्ष होने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व के फैसले से कई भाजपा नेता खुश हैं। वे कोरोना संक्रमण और कड़े मुकाबले के बीच उप्र जाने से बच रहे थे, क्योंकि सीटें हारने की स्थिति में हार का दाग उनके माथे पर लग जाएगा। उप्र में मुख्यमंत्री योगी सत्ता में फिर वापसी करेंगे या अखिलेश यादव पांच साल बाद सत्ता संभालेंगे, इसका फैसला 10 मार्च को होगा।